PMFBY एक मांग आधारित योजना है और राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान किसान आवेदनों की संख्या में क्रमशः 33.4 प्रतिशत और 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक योजना के तहत नामांकित किसानों की संख्या में 27% की वृद्धि हुई है।
योजना के तहत बीमित कुल किसानों में से 42% गैर-ऋणी किसान हैं। PMFBY प्रीमियम के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। योजना के तहत किए गए प्रमुख सुधारों में योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाना, प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग, NER में केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय साझाकरण पद्धति को 50:50 से 90:10 में बदलना आदि शामिल हैं। कृषि और परिवार कल्याण विभाग PMFBY के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।
अतिरिक्त जानकारी:
- PMFBY की अधिक जानकारी के लिए, कृपया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं।
- PMFBY से संबंधित प्रश्नों के लिए, आप [PMFBY हेल्पलाइन नंबर] पर कॉल कर सकते हैं।