पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर तीन आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग की है। इन तीनों कानूनों का अमल एक जुलाई से होने वाला है।
ममता बनर्जी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को समझाया कि यह स्थगन एक नई संसदीय समीक्षा की दिशा में अवस्थापन करेगा। इन तीनों नए कानूनों का नाम है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
ये नए कानून बजाय भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, प्रतिस्थापन करेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करना और न्यायिक व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना है।