सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या NEET-UG 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई OMR शीट के संबंध में शिकायतें उठाने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की एक अवकाश पीठ ने एक निजी कोचिंग सेंटर और कई NEET उम्मीदवारों द्वारा दायर एक नई याचिका के जवाब में NTA को नोटिस जारी किया। याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग किया गया है और 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। कोचिंग संस्थान और उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील आर. बसंत ने तर्क दिया कि परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों को उनकी OMR शीट नहीं मिली है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालता है।
शुरुआत में, पीठ ने वरिष्ठ वकील आर. बसंत से सवाल किया कि एक निजी कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 याचिका कैसे दायर कर सकता है और संस्थान के किस तरह के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। NTA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जवाब दिया कि OMR शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और उम्मीदवारों को प्रदान की गई है। पीठ ने तब पूछा कि क्या OMR शीट के बारे में शिकायत करने की कोई समय सीमा है। NTA के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “तब तक हम प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दाखिल कर देंगे।” SC इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा।
20 जून को, शीर्ष अदालत ने कई याचिकाओं पर केंद्र, NTA और अन्य से जवाब मांगा, जिनमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 को रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में कथित अनियमितताओं को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। NEET-UG 2024 पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 18 जून को कहा था कि अगर परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से “0.001 प्रतिशत लापरवाही” हुई है, तो भी इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इसने सभी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।