केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित जांच ही लंबित है।
अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि अन्य आरोपियों के संबंध में जांच पूरी हो गई है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि एजेंसी ने पहले ही उच्चतम न्यायालय को सूचित कर दिया था कि सभी आरोपियों के संबंध में जांच तीन जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इस पर सीबीआई के वकीलों ने कहा कि जून के बाद नए तथ्य सामने आए हैं और वे उच्चतम न्यायालय को इसकी जानकारी देंगे।
विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की गई है और केवल केजरीवाल की भूमिका की जांच बाकी है।
अदालत ने सिसोदिया को अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी करने की भी अनुमति दे दी। इस बीच, अदालत ने आबकारी मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल तीसरे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के पहलू को जुलाई तक के लिए टाल दिया, क्योंकि इसमें कुछ गलत पृष्ठ पाए गए थे। कविता की ओर से वकील नितेश राणा और पी मोहित राव पेश हुए।