विपक्षी गठबंधन INDIA के घटक दलों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी शासित राज्यों के प्रति कथित ‘भेदभाव और अन्याय’ के खिलाफ संसद परिसर में आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “बजट में न्याय का कोई तत्व नहीं है। हम न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट केवल अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए पेश किया गया है, जबकि बाकी किसी को कुछ नहीं दिया गया है।
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बजट की आलोचना करते हुए कहा, “यह मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है।” उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट के कारण देश के 90% राज्य और 90% से अधिक लोग अलग-थलग हो गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि बजट भाजपा की सत्ता बचाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार का बजट केवल भाजपा की सत्ता बचाने का बजट बनकर रह गया है।
शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, “सभी विपक्षी शासित राज्यों को नजरअंदाज किया गया है। हमें बजट में ‘प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना’ दिखाई दी। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी हमें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिलता।”
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य किसान को न देकर गठबंधन के साथियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद डबल लाभ नहीं मिला। यादव ने कहा कि विकास बिहार की ओर बढ़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि बिहार की बाढ़ को रोकने के लिए पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ को रोकना होगा।
वहीं, केंद्रीय बजट पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह बजट बहुत शानदार है और सभी ने इसका स्वागत किया है। विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि यह सिर्फ 1-2 राज्यों का बजट है।” उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का आवंटन पूरे देश के लिए है, न कि केवल 1-2 राज्यों के लिए। रिजिजू ने कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे, चिकित्सा, मध्यम वर्ग को छूट, किसानों के लिए सुविधाएं, और आदिवासियों के लिए पैकेज सहित कई क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।