सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मामले में सशर्त जमानत दिए जाने पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है और उनकी ज़मानत की शर्तें अन्य आरोपियों की जमानत आदेशों के समान होंगी।
भाटिया ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पासपोर्ट को कोर्ट में रखने और उन्हें विदेश यात्रा से रोकने का आदेश दिया है। इसके अलावा, केजरीवाल को हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। उन्हें गवाहों को धमकाने या साक्ष्य नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी। भाटिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनका पद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है।
दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल से इस्तीफा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल में नैतिकता बची है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सचदेवा ने टिप्पणी की कि केजरीवाल की जमानत कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी है। उन्होंने इसे भ्रष्ट नेताओं की सूची में जोड़ते हुए कहा कि केजरीवाल को भी लंबी सजा भुगतनी पड़ेगी, जैसे लालू यादव और मधु कोड़ा को भुगतनी पड़ी थी।
सचदेवा ने यह भी पूछा कि जब केजरीवाल मुख्य मंत्री के रूप में काम नहीं कर सकेंगे, तो वे पद पर बने रहने का अधिकार कैसे रखते हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि अगर केजरीवाल सच्चे हैं, तो उन्हें इन शर्तों पर जमानत क्यों दी गई, और उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए।