सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी **कोल इंडिया** ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकारी खजाने में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की है। इस दौरान कंपनी ने कुल **28,930.27 करोड़ रुपये** का योगदान किया, जो पिछले साल की समान अवधि में **29,122.13 करोड़ रुपये** था।
सितंबर महीने के दौरान भी सरकार को भुगतान किए गए कुल शुल्क में गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में सरकार को कुल 4,335.24 करोड़ रुपये** का भुगतान किया गया, जो कि पिछले साल सितंबर में **4,878.84 करोड़ रुपये** था। यह **11.1 प्रतिशत** की गिरावट है।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक कोल इंडिया द्वारा सरकारी खजाने में किए गए योगदान में सबसे अधिक हिस्सा **झारखंड** को मिला। झारखंड को **6,452.30 करोड़ रुपये** प्राप्त हुए, जबकि **ओडिशा** को **6,383.14 करोड़ रुपये** और **छत्तीसगढ़** को 5,432.02 करोड़ रुपये** का राजस्व मिला।
इसके अलावा, **मध्य प्रदेश** को **5,177.41 करोड़ रुपये** और **महाराष्ट्र** को **2,782.25 करोड़ रुपये** मिले। ये राज्य **रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)** और **नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET)** के तहत राजस्व प्राप्त करते हैं।
सरकार के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में कोयला उत्पादक राज्यों ने **रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी** से कुल **1.52 लाख करोड़ रुपये** का राजस्व प्राप्त किया है।