बिहार सरकार ने राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी है। यह निर्णय जनता की असुविधा को कम करने और भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में यह घोषणा की, जब उन्होंने 1,955.98 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी की। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद अगले वित्तीय वर्ष का बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
अब दिसंबर 2026 तक पूरी होगी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया
मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्यभर में चल रहे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों को पूरा करने के लिए जुलाई 2026 की समय सीमा को पांच महीने बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दिया है।
यह निर्णय नागरिकों को किसी भी असुविधा से बचाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार कर वास्तविक भूमि मालिकों की पहचान सुनिश्चित करना और भूमि विवादों का स्थायी समाधान निकालना है।
इसके अलावा, सरकार को भूमिहीनों को जमीन देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है।
स्व-घोषणा दस्तावेज़ अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025
मंत्री ने आगे बताया कि भूमि मालिकों को अपनी जमीन से संबंधित स्व-घोषणा दस्तावेज़ अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है।
हालांकि, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण सर्वर में गड़बड़ियां आई थीं।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही निर्णय लेगी कि 31 मार्च 2025 की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।
विपक्ष का विरोध और सदन से वॉकआउट
राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को जमीन के वितरण में कथित देरी को लेकर विपक्षी दलों ने विधानसभा से वॉकआउट किया।
हालांकि, सरकार का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भूमिहीनों को जमीन का आवंटन सुचारू रूप से किया जाएगा।
बिहार सरकार का यह फैसला भूमि मालिकों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि इससे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार करने में और अधिक सटीकता आएगी और लोगों को अपनी जमीन से जुड़े विवादों से मुक्ति मिलेगी।