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Agriculture Budget 2023: Budget was special for farmers, read special information

Agriculture Budget 2023: किसानों के लिए बजट रहा खास, पढ़ें विशेष जानकारियाँ

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नई दिल्ली न्यूज़ डेस्क (नेशनल थॉटस) : जैसे कि सभी जानते हैं Union Budget 2023 से सभी वर्ग के लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी। इसके साथ ही किसानों ने भी Indian Budget 2023 से बहुत उम्मीदें लगाई थी और आपको बता दें कि इस बार बजट सबसे ज्यादा किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए खास रहा। इस बार बजट में केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान ग्रीन एग्रीकल्चर, मिलेट, एग्री क्रेडिट, डिजिटल तकनीक से खेती, पशुपालन, मछली पालन, सहकार से समृद्धि, आदि पर रहा।
कॉटन की खेती पर सरकार द्वारा दिया जाएगा विशेष ध्यान :
बजट 2023 के दौरान कॉटन की खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वे एक Public Private Partnership(PPP) तैयार करेगी, जिसकी सहायता से कॉटन के उत्पादन और व्यापार में देश के किसानों को बहुत फायदा होगा।
 
क्लीन प्लांट कार्यक्रम के लिए दिए जायेंगे 2200 करोड़ रुपए :
साल 2023 के बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर clean plant program की जानकारी दी और उन्होंने उसके लिए 2200 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का अर्थ है कि खेतों में ऐसी फसल उगाई जाये जो रोग मुक्त हो और जिस फसल से उच्च वैल्यू वाले गुणवत्ता अनाज का उत्पादन संभव हो।
 
मछली पालन के लिए आवंटित किये गए 6000 करोड़ :
इसके साथ ही India Union Budget 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने मत्स्य पालन करने वाले किसानों को ‘पीएम मत्स्य संपदा योजना’ के अंतर्गत लाभ देने का ऐलान किया। इसके तहत सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई और यह धनराशि मछली पालन और मछली बेचने वाले छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग की जाएगी।
 
सहकारिता के माध्यम से की जाएगी किसानों की सहायता : 
इसके अलावा सरकार छोटे किसानों के लिए सहकारिता के आधार पर इकोनामिक सिस्टम विकसित करना चाहती है। इन किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ योजना भी चलाई जाएगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत सरकार द्वारा 2516 करोड़ रुपए खर्च करके 63000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया गया है।
 
प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा :
इसके अलावा प्राकृतिक खेती को महत्व देने के लिए केंद्र सरकार करीब एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करेगी और साथ ही यह कार्य आगामी 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही 10 हजार Bio Input Research Center भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा Natural Farming के लिए micro fertilizer पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और साथ ही मैन ग्रोन प्लांटेशन का भी ध्यान रखा जाएगा।

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