– बजट में वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
– असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना” के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है
– झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– इसी तरह पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
– नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों के लिए 850 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– महिला सामर्थ्य योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है।
– यूपी में निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
– स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
– सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21159 करोड़ 62 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 6209 करोड़ प्रस्तावित है।
– कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिए 3,473 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपये एवं अन्य सेतुओं हेतु 1850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
– राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा नये कार्यो हेतु 2588 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण व पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2,803 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
– मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ 50 लाख रुपये, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ 20 लाख रुपये तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
– नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु 502 करोड़ रुपये एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– एलटीआईएफ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
– नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
