महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदानी समूह को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि अडानी समूह राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो सरकार आवश्यक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। इसके अंतर्गत धारावी पुनर्विकास का ठेका भी अडानी समूह से वापस लिया जा सकता है।
देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदानी समूह को सबसे अधिक बोली लगाने के कारण यह टेंडर दिया गया था।
मुंबई की कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया था कि धारावी पुनर्विकास योजना प्राइवेट लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी अदानी समूह के पास है, जबकि राज्य सरकार के पास केवल 20% हिस्सेदारी है। गायकवाड़, जो पहले धारावी से विधायक रह चुकी हैं, ने इसे रियल एस्टेट का सबसे बड़ा घोटाला बताया।
फडणवीस ने गायकवाड़ के दावों का खंडन करते हुए कहा कि धारावी पुनर्विकास योजना राज्य सरकार के नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि एक प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीआरपी) का प्रमुख होगा और विकास नियंत्रण नियमों का मसौदा तैयार करेगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि विपक्षी दल या तो इस मुद्दे का सही तरीके से अध्ययन नहीं कर रहे हैं या फिर इसे राजनीतिक रंग देने में अधिक रुचि रखते हैं।