चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से यमुना नदी में औद्योगिक कचरा डालने और पानी को जहरीला बनाने के उनके दावे का सबूत मांगा है। केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा, दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में जहर मिला रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने बुधवार रात 8 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग की चेतावनी
चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर केजरीवाल के दावे भ्रामक पाए जाते हैं, तो उन्हें तीन साल तक की कैद हो सकती है। आयोग ने यह भी कहा कि ऐसे आरोपों से क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
हरियाणा सरकार से रिपोर्ट की मांग
इससे पहले, चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के आरोपों पर 28 जनवरी तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
हरियाणा सरकार का जवाब
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं। सैनी ने कहा कि केजरीवाल को तुरंत हरियाणा और दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केजरीवाल के बयान को बेहद अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान एमसीसी (कोड ऑफ कंडक्ट) का उल्लंघन करता है और देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। सीतारमण ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि केजरीवाल को दिल्ली में चुनाव प्रचार से रोका जा सके।