दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा, “जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करता, तब तक रुकें। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने तक ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू) में कोई कार्यवाही शुरू नहीं होगी।”
ईडी ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि धारा 45 की कठोरता पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उसने आगे कहा कि, “जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर कोई कारण नहीं हो सकता।” सुनवाई दोबारा शुरू होने पर प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का आदेश दिखाया और इसे ‘चौंकाने वाला’ बताते हुए इस पर सवाल उठाए। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दलील देते हुए आरोप लगाया कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत आदेश देने से पहले सामग्री और सबूतों पर गौर नहीं किया। ईडी ने अदालत में अपनी दलील रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने “अप्रासंगिक तथ्यों” पर विचार किया है और जमानत देते समय प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रही।
ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एएसजी एसवी राजू ने भी कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुइता केजरीवाल ने कहा, ”कल ही आपके सीएम को जमानत मिल गई। आदेश सुबह अपलोड किया जाना था लेकिन उससे पहले ही ईडी स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया। ऐसा लग रहा है मानो अरविंद केजरीवाल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हों। तानाशाही ने हद कर दी है।” दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले को सुनवाई के लिए उठाए जाने के बाद, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि उन्हें अपने मामले पर बहस करने का “पूरा मौका” नहीं दिया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से नहीं सुना गया। निचली अदालत के न्यायाधीश से संक्षिप्त जानकारी देने को कहा गया।