वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट 2024 में 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि इस वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी। इसके तहत 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएंगी। साथ ही, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में कई नीतिगत लक्ष्यों की घोषणा की। सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी और राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को बढ़ावा देगी।
बजट में झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही, दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेजी से वृद्धि और रोजगार के अवसरों के सृजन को नीतिगत लक्ष्य के रूप में रखा है। इसके तहत झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।