नई दिल्ली,न्यूज़ डेस्क (नेशनल थॉटस) Delhi LG vs CM : दिल्ली के एलजीने पब्लिक फंड से पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को निर्देश दिया है कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिए गए राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च आम आदमी पार्टी से वसूला जाए।
राज्य विज्ञापन देती है, सिर्फ हमें टारगेट क्यों किया जा रहा( AAP) :
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एलजी के आदेश पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि एलजी के पास इस तरह के आदेश देने का अधिकार ही नहीं हैं, लिहाजा कानून की नजर में उनके आदेश की कोई अहमियत ही नहीं है। AAP ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर राज्य सरकार दूसरे राज्यों में विज्ञापन देती हैं लेकिन सिर्फ हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा पालन (एलजी)::
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिए निर्देश में एलजी सक्सेना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंटेंट रेग्युलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइजिंग पर नियुक्त कमेटी के 16 सितंबर 2016 के आदेश का पालन किया जाए। CCRGA ने आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ 14 लाख रुपये ब्याज के साथ सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था। कमेटी ने अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित किया गया जिससे एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंच रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी अवमानना है।
