Advertisment

New Electricity Bill: Now the subsidy of electricity bill will be available in the account - Central Government

New Electricity Bill : बिजली बिल की सब्सिडी अब मिलेगी खाते में – केंद्र सरकार

Share This Post

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
न्यूज डेस्क ( नेशनल थॉट्स ) : केंद्र सरकार जल्द ही नया बिजली कानून लाने की तैयारी में जुट गई है | इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है | 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र में इस नए बिजली बिल को पेश किया जाएगा \ अगर यह बिल लागू होता है तो इसका सीधा असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा | आइए समझते है इस बिल से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं को :-
नए बिजली बिल से सरकार का उद्देश्य ? 
 
इस बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देना बंद करेगी | यह सब्‍स‍िडी सीधे ग्राहकों के खाते में जाएगी | ठीक वैसे ही जैसे रसोई गैस की सब्सिडी मिलती है लेकिन जैसे उसकी भी सब्सिडी मिलना बंद हो गई है | कहीं ये भी ना हो जाए | जिसका सीधा असर उपभोक्‍ता पर पड़ेगा | इस बिल के तहत राज्‍य सरकारें मुफ्त बिजली नहीं दे सकेंगी | ऐसा भी हो सकता है कि सरकार एक तय वर्ग को ही सब्सिडी दे |

आम आदमी पर कितना होगा इसका असर ? 

अभी दिल्ली सरकार समेत कई राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूटर बिजली कंपनियों को एडवांस में सब्सिडी देती हैं | इसी सब्‍स‍िडी के आधार पर ही बिजली की दरें तय की जाती हैं | इस बिल के ड्राफ्ट में  बिजली कंपनियों को सब्सिडी न देने की बात कही गई है, इसलिए बिजली की दरों के बढ़ने की आशंका बनी रहेगी | इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा | इसके बाद डिस्ट्रिब्यटर बिजली की कीमत भी बढ़ा सकते है |

क्यों इस बिल को लाना चाहती है केंद्र सरकार ?

बिजली वितरण कंपनियों का कहना है, वो बड़े स्‍तर पर घाटे से जूझ रही हैं | इन कंपनियों का घाटा 50 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है | डिस्कॉम पर कंपनियों का 95 हजार करोड़ बकाया है। डिस्कॉम को सब्सिडी मिलने में देरी होती है, जिससे वितरण कंपनियां संकट में हैं। ऐसी कई चुनौतियों से निपटने के लिए यह बिल जाने की तैयारी की जा रही है |

Advertisment

खबरें और भी है ...