सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई होने की उम्मीद है, जिसमें 2 जुलाई को 121 लोगों की जान लेने वाली हाथरस भगदड़ घटना की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की देखरेख में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी को सूचित किया गया कि सीजेआई ने पहले ही मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। याचिका में भगदड़ की घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक स्वयंभू संत नारायण साकार हरि द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान घटी। सभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे यह दुखद घटना घटी। भगदड़ की इस भयावह घटना से कई सवाल उठते हैं, जो राज्य सरकार और नगर निगमों की कर्तव्य और चूक पर सवाल उठाते हैं। याचिका में कहा गया है कि पर्यवेक्षण बनाए रखने और प्रशासन में विफलता के अलावा, अधिकारी आयोजन के लिए एकत्रित भीड़ को नियंत्रित करने में भी विफल रहे हैं।
याचिका में अदालत से उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने और सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण उपायों के संबंध में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इसमें राज्यों से भगदड़ को रोकने और बड़ी सभाओं के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आह्वान किया गया है।
यह घटना हमें याद दिलाती है कि बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना कितना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।