नई दिल्ली (नेशनल थॉटस) : केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न वित्तीय स्वास्थ्य मापदंडों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन की समीक्षा के उद्देश्य से आज आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की।
इस समीक्षा बैठक के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ सकारात्मक व्यापक रुझान, बेहतर व्यावसायिक विचारों, ‘दोहरी बैलेंस शीट के लाभ’ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर चर्चा हुई।केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ये सलाह दीं
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण (पीएसएल) मानदंडों को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कृषि एवं क्षेत्रीय ऋण में वृद्धि निर्धारित करें और आगे यह सुनिश्चित करें कि सभी उप-श्रेणियों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण लक्ष्य हासिल किए जाएं।
- पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने के लक्ष्य को पूरा करें और पीएम स्वनिधि के तहत प्राप्त वितरण की गति को बनाए रखा जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि नियामक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की निष्पक्ष व पारदर्शी पहचान हो और बैंकों को समय-समय पर आंतरिक रूप से इसकी समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकटग्रस्त संपत्तियों की उचित पहचान तथा सूचना उपलब्ध हो जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के प्रायोजक बैंकों को आरआरबी का समयबद्ध तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए लगातार उनके कामकाज की निगरानी करनी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा।
- सशक्त जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणालियों के साथ संबंधित व्यवसाय मॉडल जोखिम का समाधान करें और कुशल तथा अधिकतम परिसंपत्ति देयता का प्रबंधन करें।
- जमाराशियों में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं और सेवाओं में आसानी तथा ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाए।