इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डेटा का उपयोग स्थानीय निकायों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि नवंबर के चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि ओबीसी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन मौजूदा भारत राष्ट्र समिति (टीआरएस) से कटकर उसके प्रति निष्ठा रखता है। स्वाभाविक रूप से, कांग्रेस का लक्ष्य लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी आबादी – जो राज्य में लगभग 52-56% बताई जाती है – को अपने पक्ष में रखना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहले ही स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाने का वादा कर चुके हैं। जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित होने के बाद उन्होंने विधानसभा में कहा, “इस राज्य में ओबीसी शासक बनेंगे।”ट
तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें है। 2019 में के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सीआरएस को 9 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं भाजपा को 4 और ओवैसी की पार्टी को 1 सीटें मिली थी। अपने तेलंगाना चुनाव घोषणापत्र में, कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को मौजूदा 23% से बढ़ाकर 42% करने का वादा किया था – जिससे पंचायतों और नगरपालिकाओं में ओबीसी के लिए लगभग 23,973 नए राजनीतिक नेतृत्व पद सृजित होंगे – साथ ही उप-वर्गीकरण भी सुनिश्चित होगा। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के अलावा सिविल निर्माण और रखरखाव के सरकारी ठेकों में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण प्रदान किया गया। यदि यह योजना कानूनी धाराओं में फंसे बिना सफल हो जाती है, तो इससे पार्टी के लिए बीसी के बीच एक बड़ा समर्थन आधार तैयार होने की उम्मीद है।
कांग्रेस सरकार ने बीसी कल्याण पर पांच साल में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का भी वादा किया है; महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर एक बीसी उप-योजना; ओबीसी जातियों के विकास की निगरानी के लिए एक अलग सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) कल्याण मंत्रालय; सभी ओबीसी जातियों के लिए अलग-अलग निगमों की स्थापना; बीसी युवाओं को छोटे व्यवसाय स्थापित करने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज और संपार्श्विक मुक्त ऋण; और “जातिगत व्यवसायों” में लगे सभी समुदायों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा को 57 से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है – एक ऐसा कदम जिससे पेंशन छतरी के नीचे बड़ी संख्या में ओबीसी को कवर करने की उम्मीद है।