पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखकर याद दिलाया है कि उन्होंने पहले भी बलात्कार के मामलों के लिए कड़े केंद्रीय कानून बनाने और अपराधियों को सख्त सजा देने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पत्र में बनर्जी ने बताया कि राज्य सरकार ने 10 विशिष्ट POCSO अदालतों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, पूरे राज्य में 88 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) और 62 POCSO नामित अदालतें पूर्ण राज्य वित्त पोषण पर काम कर रही हैं। इन अदालतों में मामलों की निगरानी और निपटारा पूरी तरह से न्यायपालिका के अधीन है।
अपने नवीनतम पत्र की एक प्रति बनर्जी ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर भी पोस्ट की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से देश में यौन हिंसा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून लाने का आग्रह किया। उन्होंने चिंता जताई कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक सामान्य उत्तर प्राप्त हुआ, जो उनके अनुसार, उनके पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर उचित ध्यान नहीं देता है। बनर्जी ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जो समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।