वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी। इसके साथ ही उन्होंने जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराने की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की जाएगी।
केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाना है। मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।
कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी। आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी। देश भर में एनएबीएल से मान्यता-प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया। औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी। सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश में राजधानी शहर के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, “सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।”