नई दिल्ली (नेशनल थॉट्स)- वित्तमंत्री आतिशी ने 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नई टैक्स दरों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बैठक में कहा कि देश में नए स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर थोपे गए जीएसटी की नई दरों पर पुनर्विचार करने की जरुरत है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया जाता है तो ये पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, इससे जुड़े 80% से ज्यादा स्टार्ट-अप्स बर्बाद हो जायेंगे और भविष्य में उसका असर में पूरे स्टार्ट-अप इको-सिस्टम पर पड़ेगा। वित्तमंत्री आतिशी ने कहा कि बार-बार मांग करने के बावजूद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं हुई।
ऑनलाइन गेमिंग उभरती इंडस्ट्री है भारी टैक्स बोझ डालने से दम तोड़ देगी
बैठक में वित्तमंत्री आतिशी ने बताया कि, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री देश में तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री है। देश-विदेश में निवेशक इसकी ओर आकर्षित हो रहे है इसका नतीजा है कि निवेशकों ने इसमें लाखों-करोड़ों डॉलर का निवेश किया है| उन्होंने कहा कि ऐसे में तेजी से बढ़ते इस इंडस्ट्री पर भारी टैक्स का बोझ लादने से ये पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी, लोग भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश करने से कतरायेंगे और इससे भारतीय स्टार्ट-अप्स इको-सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ऑनलाइन गेम देशभर में उभरता हुआ सेक्टर 900 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स हैं
उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार स्टार्ट-अप्स को प्रमोट करने की बात करती है लेकिन दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग जो स्टार्ट-अप्स से निकला हुआ इतना बड़ा सेक्टर है, देश में करोडो डॉलर का निवेश लेकर आया है और वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है उसपर इतना ज्यादा टैक्स लगा रही है। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि, इस सेक्टर में देशभर में 900 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स है और नए स्टार्ट-अप्स तेजी से उभर रहे है। ये इंडस्ट्री हजारों की संख्या में रोजगार भी उत्पन्न कर रही है।