नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। पंजाब के ग्रामीण, दूरदराज और खासकर पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों के कुछ सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित नहीं किए जाने के आरोपों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने पंजाब सरकार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
शिकायत पर NHRC ने लिया संज्ञान
NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से राज्य, जिला और स्कूल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोहों की स्थिति की जानकारी मांगी है।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 15 अगस्त को कुछ सरकारी स्कूलों, विशेष रूप से पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्थित विद्यालयों में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला।
ध्वजारोहण और राष्ट्रगान को लेकर मांगी जानकारी
आयोग ने पंजाब सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य में कितने सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और कितने विद्यालयों में राष्ट्रगान हुआ। इसके अलावा कितने स्कूलों में विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
जिन स्कूलों में निर्धारित कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए, उनकी पहचान करने और इसके पीछे की वजह बताने का भी निर्देश दिया गया है।
सीमा और ग्रामीण स्कूलों का होगा सत्यापन
NHRC ने ग्रामीण, दूरदराज और सीमा क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों का विशेष रूप से सत्यापन कराने को कहा है। आयोग यह पता लगाना चाहता है कि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को देश के अन्य हिस्सों के बच्चों की तरह स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और नागरिक गतिविधियों में समान अवसर मिला या नहीं।
आयोग का कहना है कि केवल किसी स्कूल की भौगोलिक स्थिति के कारण विद्यार्थियों को ऐसे अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
‘स्वतंत्रता दिवस बच्चों में नागरिक चेतना विकसित करता है’
प्रियंक कानूनगो ने कहा कि इस तरह के आयोजनों का अभाव सरकारी उपेक्षा का संकेत हो सकता है। उनके अनुसार, स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसर बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, नागरिक कर्तव्यों, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नागरिक चेतना और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में भी मदद करते हैं।
चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश
NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मामले से जुड़ी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से भी मांगी है और उचित कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अवगत कराया है।
अब पंजाब सरकार की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह न होने के आरोप कुछ स्कूलों तक सीमित हैं या ग्रामीण और सीमा क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में यह स्थिति व्यापक स्तर पर रही।
#PunjabNews #NHRC #IndependenceDay #PunjabSchools #BorderAreas #PakistanBorder #GovernmentSchools #EducationNews #PunjabGovernment #BreakingNews
