प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर मंत्रिपरिषद की बैठक में देश को बचत, संयम, स्वस्थ जीवनशैली और नशामुक्ति का संदेश दिया, तो दूसरी ओर FICCI के शताब्दी समारोह में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति ‘खाओ, पियो और मौज करो’ की नहीं, बल्कि बचत, अनुशासन और भविष्य के लिए संसाधन जुटाने की रही है।
उन्होंने गरीबी उन्मूलन और नक्सलवाद के खिलाफ प्रयासों का उल्लेख करते हुए नशे की समस्या को देश की अगली बड़ी चुनौती बताया। साथ ही इसके खिलाफ सरकार, समाज और आम नागरिकों से मिलकर अभियान चलाने की अपील की।
वहीं, FICCI के मंच से प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने भारत की करीब 7 प्रतिशत आर्थिक विकास दर, रिकॉर्ड निर्यात और वैश्विक संस्थाओं के बढ़ते भरोसे का भी जिक्र किया। इस दौरान राहुल गांधी के भारत को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ बताने वाले बयान पर भी आर्थिक आंकड़ों के जरिए पलटवार किया।
प्रधानमंत्री के इन दोनों संदेशों में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक अनुशासन, नागरिकों की सेहत और आत्मनिर्भरता को भी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
बचत की आदत को बढ़ावा देने की PM मोदी ने की अपील
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों से लोगों के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करने की अपील की। इसके पीछे उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखना है, जो कठिन परिश्रम और सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी से बाहर निकले हैं।
प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि बढ़ती आमदनी के साथ परिवारों की बचत भी बढ़नी चाहिए। अनावश्यक खर्च और गैरजरूरी उपभोग से बचकर लोग अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। इससे परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के साथ देश में निवेश की क्षमता भी बढ़ सकती है।
गरीबी और नक्सलवाद के बाद अब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या को देश की अगली बड़ी राष्ट्रीय चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जिस सामूहिक इच्छाशक्ति के साथ भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए और वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने की दिशा में काम किया, उसी संकल्प के साथ नशे की समस्या से भी मुकाबला किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, परिवारों और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। इस समस्या का सबसे गंभीर असर युवा पीढ़ी पर पड़ता है, इसलिए इसे सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में लेना होगा।
स्वास्थ्य और फिटनेस को भी इस संदेश का अहम हिस्सा बताया गया। प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगा सकें।
मंत्रिपरिषद की बैठक में 11 सचिवों ने दी प्रस्तुतियां
18 नवंबर को फिलीपींस से लौटने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। बैठक में 11 केंद्रीय सचिवों ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। इनमें वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आवास और मत्स्य पालन सहित कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे।
बैठक में गरीबी उन्मूलन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। गृह सचिव गोविंद मोहन ने नक्सलमुक्त भारत से संबंधित प्रस्तुति दी। इसमें नक्सली खतरे की दोबारा वापसी रोकने के उपायों और भविष्य की रणनीति की जानकारी दी गई।
इसके अलावा साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव जमीन पर दिखाई देना भी जरूरी है।
विदेश यात्रा से लौटते ही प्रशासनिक समीक्षा, मोदी की कार्यशैली का संकेत
प्रधानमंत्री की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय बैठकों और विदेश यात्राओं के बाद वह घरेलू प्रशासनिक प्राथमिकताओं की समीक्षा पर भी ध्यान देते हैं। मनीला यात्रा से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना इसी क्रम में देखा जा सकता है।
इसके जरिए मंत्रियों और अधिकारियों को यह संदेश दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के साथ-साथ घरेलू विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी लगातार ध्यान देना जरूरी है।
FICCI के मंच से राहुल गांधी के ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ वाले बयान पर जवाब
FICCI के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी।
भारत मंडपम में आयोजित FICCI के वार्षिक अधिवेशन और शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने देश की आर्थिक विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने के अनुमान का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने अक्टूबर महीने में भारत के वस्तु निर्यात के लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की बात कही। उन्होंने इसे देश के निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पेश किया।
50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: PM मोदी
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में भारत में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन का परिणाम बताया।
मोदी ने कांग्रेस के पुराने शासनकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि 1970 के दशक में ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया गया था। उस समय भारत की आबादी करीब 50 करोड़ थी। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि उस दौर में गरीबी समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा सके।
राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर उठाए थे सवाल
दरअसल, प्रधानमंत्री का यह संबोधन राहुल गांधी के उस बयान के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की अर्थव्यवस्था को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ बताया था।
राहुल गांधी ने बेरोजगारी, विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने FICCI के मंच से गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, निर्यात और वैश्विक संस्थाओं के अनुमानों का उल्लेख किया।
इस तरह दोनों नेताओं के बयानों में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए।
‘फ्रैजाइल फाइव’ से आर्थिक विकास तक का सफर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पहले लाइसेंस-कोटा राज और कई आर्थिक चुनौतियों का दौर देखा है। एक समय देश को दुनिया की ‘फ्रैजाइल फाइव’ अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत ने भारत की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री ने मूडीज, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, ये संस्थाएं भारत की आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए अपने विकास अनुमानों में सुधार कर रही हैं। इसे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक भरोसे के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उद्योग जगत की अहम भूमिका
FICCI के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का उद्योग जगत के लिए भी स्पष्ट संदेश रहा। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में निजी क्षेत्र, निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने, नवाचार अपनाने, वैश्विक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है।
आर्थिक विकास के साथ सामाजिक बदलाव पर भी जोर
प्रधानमंत्री मोदी के दोनों कार्यक्रमों के संदेशों को देखें तो सरकार की प्राथमिकताओं में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक अनुशासन, बचत, नशामुक्ति और नागरिकों की सेहत को भी शामिल किया गया है।
एक ओर मंत्रिपरिषद की बैठक में बचत की आदत, सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया, तो दूसरी ओर FICCI के मंच से आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और वैश्विक निवेश के अवसरों को सामने रखा गया।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री ने इन दोनों मंचों के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आर्थिक प्रगति, सामाजिक जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और बेहतर प्रशासन से जोड़कर पेश किया।







