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PF नियमों में बदलाव की तैयारी, रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने पर बड़ा फैसला जल्द

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admin
19 नवंबर 2026 | 02:44 pm IST
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करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाताधारकों के लिए आज का दिन अहम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम निकालने के नियमों में संभावित बदलावों पर चर्चा होनी है। इसके तहत खाताधारकों को एकमुश्त पैसा निकालने के बजाय हर महीने एक निश्चित राशि प्राप्त करने का विकल्प मिल सकता है।

इस प्रस्ताव को सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) नाम दिया गया है। इसके अलावा, बैठक में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में EPFO के निवेश को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। आइए जानते हैं बैठक के एजेंडे में शामिल प्रमुख प्रस्तावों के बारे में।

क्या है EPFO का सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP)?

EPFO की बैठक में सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ राशि एक साथ निकालने के बजाय उसे EPF खाते में बनाए रख सकेंगे। इस जमा रकम पर उन्हें EPF की ब्याज दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा और वे अपनी जरूरत के मुताबिक नियमित अंतराल पर पैसा निकाल सकेंगे।

इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का विकल्प उपलब्ध कराना है। प्रस्ताव के तहत पीएफ खाताधारकों को निकासी के कई विकल्प मिल सकते हैं।

पूरी जमा राशि को चरणबद्ध तरीके से निकालना।

कुछ रकम एकमुश्त निकालकर बाकी राशि के लिए SWP का विकल्प चुनना।

पीएफ खाते में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज निकालना और मूल राशि को सुरक्षित बनाए रखना।

क्या रिटायरमेंट के बाद भी PF खाते में कर सकेंगे निवेश?

SWP के प्रस्तावित ढांचे में सदस्यों को स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारी नियोक्ता के पेरोल सिस्टम से अलग, EPFO द्वारा निर्धारित डिजिटल माध्यमों से सीधे अपने पीएफ खाते में अतिरिक्त पैसा जमा कर सकेंगे।

इस योगदान के लिए नियोक्ता की ओर से समान राशि जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार खुद ही अतिरिक्त योगदान कर सकेंगे।

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो रिटायर हो चुके सदस्य किसी भी समय SWP को बंद करके बची हुई पूरी राशि निकाल सकेंगे। वहीं, योजना की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर उनके जीवनसाथी या नॉमिनी को बची हुई पीएफ राशि पर अधिकार मिलता रहेगा।

कितने PF खाताधारकों को मिल सकता है फायदा?

EPFO के आंतरिक अनुमानों के मुताबिक, अगर SWP प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो 55 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिल सकता है। इनमें ऐसे सदस्य शामिल हैं, जिनके पीएफ खाते में 5 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा है।

अधिकारियों के आंतरिक अनुमान के अनुसार, SWP के तहत मिलने वाली मासिक राशि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या एन्युटी जैसी कुछ अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक हो सकती है। हालांकि, वास्तविक भुगतान ब्याज दर, निकासी की राशि और योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा।

गिग और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को कैसे मिलेगा लाभ?

SWP योजना का एक अहम पहलू असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना भी है। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए पीएफ खातों में सीधे स्वैच्छिक माइक्रो-कंट्रीब्यूशन जमा करने का ढांचा प्रस्तावित है।

इसके तहत टिप्स, उपहार, ग्रेच्युटी और अन्य तरह के भुगतान से प्राप्त रकम को लंबी अवधि की रिटायरमेंट बचत में बदला जा सकेगा। हालांकि, ऐसे योगदान आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं और CBT द्वारा तय नियमों के अधीन होंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उन लोगों को भी भविष्य के लिए बचत करने का अवसर देना है, जिनकी नियमित मासिक सैलरी नहीं होती। प्रस्तावित योजना को भविष्य में इन वर्गों तक विस्तारित किया जा सकता है:

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स

निर्माण क्षेत्र के मजदूर

घरेलू कामगार

रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोग

घर से काम करने वाले कर्मचारी

इस तरह EPFO का प्रस्तावित ढांचा पारंपरिक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के अलावा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी रिटायरमेंट बचत का विकल्प तैयार करने की दिशा में एक कदम हो सकता है।

AIF में निवेश बढ़ाने की क्या है तैयारी?

EPFO की 240वीं बैठक में वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds-AIFs) में 3 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके तहत मुख्य रूप से नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) के सरकारी समर्थन वाले फंड और SIDBI के माध्यम से लागू केंद्र सरकार की ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा।

AIF ऐसे निजी निवेश फंड होते हैं, जो भारतीय या विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाकर एक निर्धारित निवेश नीति के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करते हैं। इनका नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के तहत होता है।

स्टार्टअप और निवेश योजनाओं पर भी नजर

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव ने सितंबर 2026 में EPFO को पत्र लिखकर ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) 2.0’ में भागीदारी पर विचार करने का अनुरोध किया था। इसमें EPFO के मौजूदा निवेश नियमों और जरूरी मंजूरियों के तहत सह-निवेश या योगदान का ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया था।

इससे पहले EPFO की निवेश समिति ने AIF में निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इस दौरान AIF के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) के जोखिम और संभावित रिटर्न की तुलना भी की गई।

InvITs और REITs में क्या है अंतर?

InvITs ऐसे निवेश माध्यम हैं, जिनके जरिए निवेशक हाईवे, टोल रोड, बिजली ट्रांसमिशन लाइन और गैस पाइपलाइन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं।

वहीं, REITs के जरिए ऑफिस, आईटी पार्क, वेयरहाउस और शॉपिंग मॉल जैसी आय देने वाली व्यावसायिक रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश किया जाता है।

निवेश समिति की चर्चा में यह बात सामने आई कि InvITs और REITs के पीछे आमतौर पर ऐसी संपत्तियां होती हैं, जिनसे नियमित आय प्राप्त हो सकती है। इसके विपरीत, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल में निवेश करने वाले AIF का जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल अलग होता है। ऐसे निवेश से नियमित आय मिलने की गारंटी नहीं होती।

EPFO के फैसले पर करोड़ों कर्मचारियों की नजर

EPFO की इस बैठक में रिटायरमेंट के बाद नियमित आय, स्वैच्छिक योगदान और वैकल्पिक निवेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाना है। अगर SWP योजना को मंजूरी मिलती है, तो पीएफ खाताधारकों को रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत का इस्तेमाल करने के लिए अधिक लचीले विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, अंतिम नियम, पात्रता और निकासी की शर्तें CBT के फैसले और EPFO की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगी।