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135 अरब डॉलर की संपत्ति के बावजूद सत्ता से दूर क्यों हैं Nvidia के जेनसन हुआंग?

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admin
19 नवंबर 2026 | 12:12 pm IST
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कॉर्पोरेट जगत में आमतौर पर माना जाता है कि किसी कंपनी में जिस व्यक्ति की जितनी अधिक आर्थिक हिस्सेदारी होती है, उसका कंपनी के फैसलों पर उतना ही ज्यादा नियंत्रण होता है। लेकिन दुनिया की दो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों एनवीडिया (Nvidia) और मेटा (Meta) के उदाहरण इस धारणा से अलग तस्वीर पेश करते हैं।

एनवीडिया के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग के पास कंपनी के लगभग 135.3 अरब डॉलर मूल्य के शेयर होने के बावजूद उनकी वोटिंग पावर इतनी नहीं है कि वह अकेले कंपनी के नेतृत्व से जुड़े फैसले कर सकें। दूसरी ओर, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के पास कंपनी की 60.6 प्रतिशत वोटिंग पावर है। इसका मतलब है कि वह अन्य शेयरधारकों के विरोध के बावजूद निदेशक मंडल के चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।

आखिर ऐसा क्यों है कि अरबों डॉलर की हिस्सेदारी रखने के बावजूद हुआंग के पास जुकरबर्ग जैसी निर्णायक शक्ति नहीं है? इसका जवाब दोनों कंपनियों के शेयरों की संरचना और मतदान अधिकारों में छिपा है।

17 नवंबर का घटनाक्रम: वापसी की इच्छा और बोर्ड का फैसला

दोनों टेक दिग्गजों के बीच शक्ति का अंतर 17 नवंबर को सामने आए घटनाक्रम से समझा जा सकता है। एनवीडिया के साथ 33 वर्षों तक जुड़े रहे जेनसन हुआंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए संकेत दिया कि यदि कंपनी का बोर्ड उन्हें वापस बुलाना चाहे तो वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में लौटने पर सम्मानित महसूस करेंगे।

उनकी इस पेशकश को टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क का भी समर्थन मिला। वहीं, उनकी वापसी के समर्थन में एक ऑनलाइन याचिका पर 1,80,000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए।

हालांकि, कुछ ही घंटों बाद एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कंपनी की कमाई से संबंधित बैठक की शुरुआत में निवेशकों को स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड हुआंग को दोबारा नियुक्त करने के पक्ष में नहीं है।

यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनवीडिया की 2026 की प्रॉक्सी फाइलिंग के अनुसार, हुआंग के पास 870.6 मिलियन शेयर थे। 17 नवंबर को प्रति शेयर 155.46 डॉलर के बंद भाव के आधार पर उनकी हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 135.3 अरब डॉलर था। इसके बावजूद कंपनी की कुल वोटिंग पावर में उनकी हिस्सेदारी केवल 3.58 प्रतिशत थी।

135 अरब डॉलर की हिस्सेदारी के बाद भी सीमित अधिकार क्यों?

इसका जवाब एनवीडिया की शेयर संरचना में मिलता है। कंपनी में कॉमन स्टॉक की केवल एक ही श्रेणी है और प्रत्येक शेयर पर एक वोट मिलता है।

शेयरधारक मतदान के जरिए निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं और बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करता है। ऐसे में यदि हुआंग अपनी वापसी का समर्थन करने वाले निदेशकों को बोर्ड में लाना चाहते हैं, तो उन्हें दूसरे शेयरधारकों का समर्थन और उनके वोट भी हासिल करने होंगे।

यानी कंपनी में बड़ी आर्थिक हिस्सेदारी होना और उसके फैसलों पर नियंत्रण रखना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी व्यक्ति के पास अरबों डॉलर के शेयर हो सकते हैं, लेकिन यदि उसकी वोटिंग पावर कम है तो वह अकेले कंपनी की दिशा तय नहीं कर सकता।

मेटा में मार्क जुकरबर्ग कैसे बनाए रखते हैं अपना नियंत्रण?

मेटा में मार्क जुकरबर्ग की स्थिति एनवीडिया के जेनसन हुआंग से बिल्कुल अलग है। इसका सबसे बड़ा कारण कंपनी की दोहरी शेयर संरचना (Dual-Class Share Structure) है।

मेटा के शेयर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बंटे हैं। पहली श्रेणी क्लास A (Class A) और दूसरी क्लास B (Class B) है।

शेयर बाजार में आम निवेशक मुख्य रूप से क्लास A शेयर खरीदते हैं। इनके प्रत्येक शेयर पर एक वोट मिलता है। वहीं, क्लास B के प्रत्येक शेयर पर 10 वोट देने का अधिकार होता है।

20 अक्टूबर तक जुकरबर्ग के पास लगभग 1.2 मिलियन क्लास A शेयर और 341.2 मिलियन क्लास B शेयर थे। क्लास B शेयरों में मिलने वाले अतिरिक्त मतदान अधिकारों के कारण कंपनी की कुल वोटिंग पावर में उनका नियंत्रण 60.6 प्रतिशत था।

इस व्यवस्था का मतलब है कि जुकरबर्ग के पास मौजूद एक क्लास B शेयर की मतदान शक्ति किसी आम निवेशक के 10 क्लास A शेयरों के बराबर है। इसलिए दूसरे शेयरधारकों के विरोध के बावजूद वह कंपनी के निदेशक मंडल के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

मेटा की तीसरी शेयर श्रेणी से क्या बदलेगा?

मेटा अपने शेयरों की संरचना में एक और बदलाव करने की योजना बना रही है। जनवरी 2027 में कंपनी क्लास C (Class C) शेयरों की तीसरी श्रेणी पेश करने वाली है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मौजूदा क्लास A और क्लास B शेयरधारकों को उनके प्रत्येक शेयर के बदले एक क्लास C शेयर मिलेगा। इन नए शेयरों में मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

इस व्यवस्था से जुकरबर्ग को अपनी आर्थिक हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचकर पैसा जुटाने का अवसर मिल सकता है, जबकि उनके पास मौजूद क्लास B शेयरों के मतदान अधिकार बरकरार रहेंगे।

दूसरे शब्दों में, वह अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से का आर्थिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इससे कंपनी पर उनका नियंत्रण जरूरी नहीं कि कम हो।

इसके विपरीत, एनवीडिया में ऐसी कोई अलग शेयर श्रेणी नहीं है। वहां हर शेयर पर एक वोट मिलता है। यदि हुआंग अपने शेयर बेचते हैं तो उनके साथ जुड़े मतदान अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। उनके पास आर्थिक हिस्सेदारी कम करने और वोटिंग पावर को उसी अनुपात में बनाए रखने का कोई अलग शेयर विकल्प नहीं है।

गूगल और स्नैप में भी संस्थापकों के पास विशेष अधिकार

मेटा अकेली टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, जहां संस्थापकों ने आर्थिक हिस्सेदारी और मतदान अधिकारों को अलग-अलग रखा है।

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट में भी ऐसी ही व्यवस्था है। कंपनी के सह-संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने वर्ष 2019 में अपने कार्यकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनका वोटिंग कंट्रोल बना हुआ है।

अप्रैल 2026 तक उनके पास मौजूद क्लास B शेयरों के जरिए अल्फाबेट की कुल वोटिंग पावर में उनकी हिस्सेदारी 52.7 प्रतिशत थी।

अल्फाबेट में क्लास B के प्रत्येक शेयर पर 10 वोट मिलते हैं, जबकि क्लास A शेयर पर एक वोट का अधिकार होता है। वहीं, क्लास C शेयरों पर आमतौर पर मतदान का अधिकार नहीं मिलता।

स्नैप (Snap) में भी शेयरों की संरचना कुछ अलग है। वर्ष 2017 में स्नैपचैट की मूल कंपनी जब शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई, तब क्लास A शेयर खरीदने वाले निवेशकों को सामान्य शेयरधारक मामलों में वोटिंग अधिकार नहीं दिया गया था।

कंपनी के क्लास B शेयरों पर एक वोट और क्लास C शेयरों पर 10 वोट मिलते हैं। 30 सितंबर तक सह-संस्थापक इवान स्पीगल और बॉबी मर्फी के पास कंपनी की 99 प्रतिशत से अधिक वोटिंग पावर थी।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी कंपनी में आर्थिक हिस्सेदारी रखने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि निवेशक को कंपनी के संचालन और फैसलों में बराबर का अधिकार भी मिलेगा।

भारत में कितने आम हैं ऐसे शेयर?

अलग-अलग मतदान अधिकारों वाले शेयरों की व्यवस्था केवल सिलिकॉन वैली तक सीमित नहीं है। भारतीय शेयर बाजार में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, हालांकि इनकी संख्या काफी कम रही है।

इसका एक प्रमुख उदाहरण टाटा मोटर्स है। वर्ष 2008 में कंपनी ने ए ऑर्डिनरी शेयर (A Ordinary Shares) जारी किए थे। इन शेयरों में निवेशकों को सामान्य शेयरों की तुलना में अधिक लाभांश मिलता था, लेकिन मतदान का अधिकार कम था।

कंपनी के इन शेयरों में प्रत्येक 10 शेयर पर केवल एक वोट मिलता था, जबकि सामान्य ऑर्डिनरी शेयरधारकों को प्रत्येक शेयर पर एक वोट का अधिकार था। हालांकि, हाथ उठाकर मतदान करने की स्थिति में दोनों श्रेणियों के शेयरधारकों को समान अधिकार मिलते थे।

यह निवेशकों के लिए एक तरह का समझौता था। उन्हें सामान्य शेयरों की तुलना में पांच प्रतिशत अंक अधिक लाभांश मिलता था, लेकिन मतदान के दौरान कंपनी के फैसलों पर उनका प्रभाव कम हो जाता था।

समय के साथ टाटा मोटर्स के ए ऑर्डिनरी शेयर सामान्य शेयरों की तुलना में काफी कम कीमत पर कारोबार करने लगे। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, जुलाई 2023 में इस शेयर श्रेणी को समाप्त करने की योजना घोषित किए जाने के समय औसत मूल्य अंतर लगभग 43 प्रतिशत था।

योजना के तहत प्रत्येक 10 ए ऑर्डिनरी शेयरों के बदले निवेशकों को सात सामान्य ऑर्डिनरी शेयर देने का प्रस्ताव रखा गया। यह योजना 1 सितंबर 2024 से लागू हुई और इसके साथ इस विशेष शेयर श्रेणी का अंत हो गया।

SEBI का सुपीरियर वोटिंग राइट्स फ्रेमवर्क क्या है?

भारत में भी योग्य कंपनियों के संस्थापकों को अधिक मतदान अधिकार देने के लिए एक नियामकीय व्यवस्था मौजूद है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वर्ष 2019 में सुपीरियर वोटिंग राइट्स (SR) शेयरों के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया था।

इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी और नवाचार आधारित कंपनियों के संस्थापकों को निवेशकों से पूंजी जुटाने के साथ कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का अवसर देना था।

इस व्यवस्था के तहत पात्र संस्थापक और प्रमोटर ऐसे शेयर रख सकते हैं, जिनमें सामान्य शेयरों की तुलना में अधिक मतदान अधिकार होते हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार, प्रत्येक ऐसे शेयर पर सामान्य शेयर के मुकाबले दो से दस गुना तक वोटिंग पावर हो सकती है।

इसका फायदा यह है कि कंपनी आम निवेशकों को सामान्य शेयर जारी करके बाजार से पूंजी जुटा सकती है, जबकि संस्थापक अपने पास अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर रखकर कंपनी के महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रभाव बनाए रख सकते हैं।

भारत में ज्यादा वोटिंग अधिकारों पर समय सीमा भी लागू

हालांकि, SEBI का यह विकल्प सभी कंपनियों और प्रमोटरों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कंपनी के कारोबार, संस्थापक की भूमिका और उनकी हिस्सेदारी से जुड़ी पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।

इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी समय सीमा है। आमतौर पर सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयरों के विशेष अधिकार कंपनी की लिस्टिंग के पांच साल बाद समाप्त हो जाते हैं। शेयरधारकों की मंजूरी से इस अवधि को पांच साल और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, ऐसे शेयर रखने वाले संस्थापक इस विस्तार के प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते।

कुछ विशेष परिस्थितियों में ये शेयर निर्धारित समय से पहले ही सामान्य शेयरों में बदल सकते हैं। इनमें संबंधित संस्थापक की मृत्यु, कार्यकारी पद से इस्तीफा देना या कंपनी के नियंत्रण में कुछ विशेष बदलाव होना शामिल है।

आर्थिक हिस्सेदारी और कंपनी पर नियंत्रण में क्या है अंतर?

एनवीडिया, मेटा, अल्फाबेट और स्नैप के उदाहरण बताते हैं कि किसी कंपनी में कितनी संपत्ति या शेयर होना और उसके फैसलों पर कितना नियंत्रण होना दो अलग-अलग विषय हैं।

जेनसन हुआंग के पास एनवीडिया के अरबों डॉलर मूल्य के शेयर होने के बावजूद उनकी वोटिंग पावर सीमित है। दूसरी ओर, मार्क जुकरबर्ग ने मेटा की शेयर संरचना के जरिए अपनी आर्थिक हिस्सेदारी से कहीं अधिक मतदान अधिकार हासिल कर रखे हैं।

भारत में SEBI का फ्रेमवर्क भी योग्य संस्थापकों को कुछ हद तक ऐसा अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ समय सीमा और नियामकीय शर्तें जुड़ी हुई हैं।

इसलिए किसी कंपनी में निवेश करते समय केवल शेयरों की संख्या, बाजार मूल्य या संस्थापक की संपत्ति देखना पर्याप्त नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि उन शेयरों के साथ कितने मतदान अधिकार जुड़े हैं और कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रबंधन पर वास्तविक नियंत्रण किसका है।