पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में 2026 के शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मतदान से पहले ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ी चुनावी बढ़त हासिल कर ली है। राज्य चुनाव आयोग (SEC) के अनुसार, नामांकन वापस लेने की समयसीमा समाप्त होने के बाद बीजेपी के 77 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं।
इस घटनाक्रम से बीजेपी खेमे में उत्साह है, वहीं विपक्षी दलों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) और कांग्रेस ने चुनावी निष्पक्षता तथा राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी दल ने कई क्षेत्रों में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए डराने-धमकाने और हिंसा का सहारा लिया।
पांच नगर निकायों की 65 सीटों पर BJP की निर्विरोध जीत
राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पांच नगर निकायों की 65 सीटों पर विपक्ष या किसी अन्य राजनीतिक दल ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इसके चलते बीजेपी के सभी 65 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए।
इन नगर निकायों में शामिल हैं:
धलाई जिले का कमलपुर।
दक्षिण त्रिपुरा का शांतिर बाजार।
पश्चिम त्रिपुरा के रानीर बाजार, जिरानिया और मोहनपुर।
इसके अलावा धलाई जिले के अंबासा, खोवाई जिले के तेलियामुरा और सिपाहीजाला जिले के बिशालगढ़ में बीजेपी उम्मीदवारों ने 12 अन्य सीटों पर भी निर्विरोध जीत दर्ज की।
इस तरह बीजेपी के कुल 77 उम्मीदवार बिना मुकाबले निर्वाचित हो चुके हैं।
CPI-M और कांग्रेस का आरोप: उम्मीदवारों को डराया-धमकाया गया
बीजेपी की निर्विरोध जीत के बाद विपक्षी दलों ने सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। CPI-M और कांग्रेस का दावा है कि कई इलाकों में उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए धमकियां दी गईं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि उम्मीदवारों के प्रस्तावकों (Proposers) को डराया-धमकाया गया, ताकि वे नामांकन प्रक्रिया में सहयोग न कर सकें।
CPI-M के राज्य सचिव और विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाम मोर्चा (Left Front) के नेताओं, उम्मीदवारों और समर्थकों पर हमले किए।
उन्होंने दावा किया कि राज्य के विभिन्न जिलों में हुई हिंसा की घटनाओं में CPI-M के 20 से अधिक नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं। चौधरी के मुताबिक, विपक्ष की ओर से बार-बार लिखित शिकायतें और अनुरोध किए जाने के बावजूद पुलिस तथा राज्य चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का भी आरोप
जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने में भी विफल रही, जिसमें विपक्षी उम्मीदवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
वहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सुदीप रॉय बर्मन और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने भी सत्ताधारी बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए हिंसा और डराने-धमकाने का सहारा लेने का आरोप लगाया है।
हालांकि, ये सभी आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित हुए 77 उम्मीदवारों की संख्या की पुष्टि की है।
27 नवंबर को 16 शहरी स्थानीय निकायों में मतदान
त्रिपुरा में 27 नवंबर को आठ जिलों में फैले 16 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान होगा। इनमें अगरतला नगर निगम (AMC) भी शामिल है।
राज्य में कुल 21 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इनमें से पांच निकायों की 65 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।
इससे पहले CPI-M और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की थी। हालांकि, कई दौर की बातचीत के बावजूद दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी।
कुल 345 सीटों में से 77 पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब शेष 268 सीटों पर मतदान कराया जाएगा।
6.29 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी के अनुसार, 27 नवंबर को होने वाले निकाय चुनाव में कुल 6,29,903 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
मतदाताओं का विवरण इस प्रकार है:
महिला मतदाता: 3,21,743
पुरुष मतदाता: 3,08,115
थर्ड जेंडर मतदाता: 45
अगरतला नगर निगम में कुल 51 सीटें हैं। वहीं, राज्य के सभी 21 शहरी स्थानीय निकायों की कुल 345 सीटों में से 162 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 80 सीटें अनुसूचित जाति (SC) और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
2 दिसंबर को होगी मतगणना, 9 दिसंबर को खत्म होगा कार्यकाल
अगरतला नगर निगम समेत सभी 21 शहरी स्थानीय निकायों का मौजूदा कार्यकाल 9 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, शेष सीटों पर 27 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 दिसंबर को की जाएगी।
बीजेपी के 77 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अब बाकी 268 सीटों पर होने वाला चुनाव काफी अहम हो गया है। इन सीटों के नतीजे त्रिपुरा के शहरी निकायों में राजनीतिक दलों की स्थिति स्पष्ट करेंगे। वहीं, विपक्ष की ओर से लगाए गए हिंसा और डराने-धमकाने के आरोपों ने चुनावी निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।
