नई दिल्ली (नेशनल थॉट्स) : भारत सरकार, किसानों के बड़े फायदे के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से लैस PM-किसान मोबाइल ऐप लेकर आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को यह ऐप लांच किया है। गौरतलब हो, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के अंतर्गत इस ऐप की लॉन्चिंग की गई है।
घर बैठे कर सकते हैं e-KYC
आधुनिक टेक्नालॉजी का बेहतरीन उदाहरण बने इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैन कर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता हैं। भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हर एक अधिकारी 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।
पीएम किसान ऐप में मिलेगी ये सुविधाएं
इस टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और इस ऐप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी। उल्लेखनीय है कि पीएम-किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 06 हजार रुपये सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। 2.42 लाख करोड़ रुपये, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 03 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। पहली बार देखा गया है कि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरिए सफलतापूर्वक किया गया, जो अपने-आप में एक कीर्तिमान है।
ऐप को कैसे कर सकते हैं डाउनलोड ?
फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप किसानों को योजना व पीएम किसान खातों से संबंधित बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। इसमें नो यूअर स्टेटस मॉड्यूल उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने व ई-केवाईसी का स्टेटस जान सकते हैं। विभाग ने लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर आधार से जुड़े बैंक खाते खोलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है और सीएससी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से ग्राम-स्तरीय ई-केवाईसी शिविर आयोजित करने को कहा है।