‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2026 को मुंबई में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करने का ऐलान किया है। दीपके ने कहा है कि यह आंदोलन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा।
शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति नहीं
CJP ने पहले शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने अदालत के आदेशों, ट्रैफिक, शोर और सार्वजनिक आवागमन से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए आयोजकों को वैकल्पिक स्थान के लिए आवेदन करने को कहा। इसके बाद दीपके ने ‘जेल भरो आंदोलन’ का ऐलान किया।
दीपके ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। ये आरोप CJP की ओर से लगाए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसके निर्णय कानूनी और संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं।
SIR और चुनाव आयोग को लेकर बढ़ा विरोध
यह आंदोलन ऐसे समय में प्रस्तावित है जब विपक्षी दल मतदाता सूची के SIR और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कुछ विपक्षी दलों और संगठनों की ओर से उठाई गई है।
चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कहा है कि आंतरिक मतभेद संस्थागत विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं और प्रमुख फैसले तय प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं।
4 अक्टूबर को ठाकरे बंधुओं का भी मार्च
इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर 4 अक्टूबर को मुंबई में संयुक्त विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है।
यह मार्च बायकुला से शुरू होकर CSMT/BMC मुख्यालय क्षेत्र तक जाएगा। राज ठाकरे ने कहा है कि मार्च में केवल तिरंगा लेकर शामिल होने की अपील की जाएगी और विभिन्न दलों व नागरिकों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।
रिपोर्टों के मुताबिक, राज ठाकरे ने CJP के ‘जेल भरो आंदोलन’ को समर्थन देने की बात भी कही है।
मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ बढ़ी राजनीतिक गतिविधियां
2 अक्टूबर के प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन और 4 अक्टूबर के संयुक्त मार्च से साफ है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग, SIR और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं।
हालांकि इन मुद्दों पर विपक्षी दलों और संगठनों के आरोपों के साथ चुनाव आयोग का पक्ष भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई आरोप अभी राजनीतिक दावों और संस्थागत विवाद का हिस्सा हैं।
