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यूपी में कांग्रेस को अखिलेश का 24 सीटों का प्रस्ताव, 181 सीटों की मांग को झटका

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admin
18 नवंबर 2026 | 11:38 am IST
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उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी बिगुल भले ही अभी पूरी तरह न बजा हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस 181 सीटों की मांग कर समाजवादी पार्टी के सामने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से करीब 24 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव दिए जाने की चर्चा है। दोनों दलों के बीच सीटों की मांग का यह बड़ा अंतर गठबंधन की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

कांग्रेस के लिए यह केवल सीटों के बंटवारे का मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश भी है। वहीं, समाजवादी पार्टी के सामने अपने मजबूत क्षेत्रीय संगठन, जनाधार और मौजूदा विधायकों के राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने की चुनौती है। ऐसे में दोनों दलों के बीच बातचीत का रुख काफी अहम माना जा रहा है।

24 सीटों के प्रस्ताव के पीछे क्या है सपा की रणनीति?

बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शुरुआती तौर पर करीब 24 विधानसभा सीटें देने का प्रस्ताव रख सकती है। इसके पीछे 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रदर्शन को आधार बनाया जा रहा है। चर्चा है कि उन सीटों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को 20 हजार से अधिक वोट मिले थे।

वहीं, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। इस तरह दोनों दलों की शुरुआती मांग में करीब 157 सीटों का अंतर दिखाई देता है। यह अंतर बताता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आसान नहीं रहने वाली है।

कांग्रेस क्यों मांग रही है 181 सीटें?

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग के पीछे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ नजर आती है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अमेठी और रायबरेली जैसे क्षेत्रों में पार्टी की वापसी से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है।

इसी प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। पार्टी अब केवल गठबंधन सहयोगी बनकर रहने के बजाय उत्तर प्रदेश में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक ताकत को मजबूत करना चाहती है। 181 सीटों की मांग को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

2022 के चुनावी नतीजे सपा के पक्ष में

दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को केवल दो सीटें मिली थीं।

ऐसे में सपा नेतृत्व कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक ताकत का आकलन पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर कर रहा है। अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें देना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पार्टी के मौजूदा विधायकों, संभावित उम्मीदवारों और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है।

सपा के मौजूदा विधायकों वाली सीटों पर भी कांग्रेस की नजर

इस पूरे सीट बंटवारे में सबसे अहम पहलू यह है कि कांग्रेस की 181 सीटों की सूची में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों वाली करीब 22 सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं। इनमें अमेठी, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटें शामिल होने की चर्चा है।

यहीं से दोनों दलों के राजनीतिक हितों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने सांसदों के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने मौजूदा विधायकों और पारंपरिक राजनीतिक आधार वाली सीटों को छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही है।

अखिलेश यादव के 24 सीटों के प्रस्ताव का क्या है सियासी संदेश?

अखिलेश यादव की ओर से 24 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव कई राजनीतिक संकेत देता है। इसके जरिए समाजवादी पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी का सीधा आधार नहीं बनाया जा सकता।

दरअसल, विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों, जातीय समीकरणों और बूथ स्तर के संगठन की भूमिका काफी अहम होती है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मुस्लिम-यादव आधार और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच उसकी राजनीतिक पकड़ उसे गठबंधन में बड़ी हिस्सेदारी का स्वाभाविक दावेदार बनाती है।

कांग्रेस के लिए कम सीटों पर समझौता करना क्यों मुश्किल?

दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी 24 सीटों या इसके आसपास समझौता करना आसान नहीं होगा। ऐसा करने से प्रदेश संगठन के भीतर यह संदेश जा सकता है कि पार्टी एक बार फिर समाजवादी पार्टी की छोटी सहयोगी बनकर रह गई है।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कम सीटों पर चुनाव लड़ने से पार्टी की दीर्घकालिक विस्तार रणनीति प्रभावित हो सकती है। इसलिए कांग्रेस सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी की मांग पर जोर दे सकती है।

क्या 24 सीटों पर ही थमेगी गठबंधन की बातचीत?

हालांकि, करीब 24 सीटों का प्रस्ताव अंतिम समझौता नहीं, बल्कि शुरुआती मोलभाव का हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी भी सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को महत्व देने की बात कह चुके हैं।

इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस अपनी शुरुआती मांग में कुछ नरमी दिखा सकती है, लेकिन सम्मानजनक हिस्सेदारी की शर्त से पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में आने वाले समय में दोनों दलों के बीच बातचीत और सीटों को लेकर नए प्रस्ताव सामने आ सकते हैं।

भाजपा के खिलाफ गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती

फिलहाल अखिलेश यादव 24 सीटों के शुरुआती प्रस्ताव के जरिए सपा की मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस 181 सीटों की मांग के माध्यम से अपनी राजनीतिक ताकत स्थापित करने की कोशिश में है।

403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में यह विवाद केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन के भीतर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है। भाजपा के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का दावा करने वाले दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपसी मतभेद दूर करने की होगी। यदि सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है, तो इसका असर विपक्षी एकजुटता पर भी पड़ सकता है।