खेल मंत्रालय ने भारत में पेशेवर तरीके से संचालित और आर्थिक रूप से टिकाऊ खेल लीग व्यवस्था विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने बुधवार को 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के CEO और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के COO हेमांग अमीन के साथ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के CEO रघुराम अय्यर को भी शामिल किया गया है।
इस समिति को देश में मौजूदा खेल लीग व्यवस्था का आकलन करने, उनके सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और भविष्य के लिए प्राथमिकता वाले खेलों का चयन करने की जिम्मेदारी दी गई है।
खेल लीग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर
खेल मंत्रालय की ओर से गठित यह समिति देश में खेल लीग के विकास के लिए ठोस सुझाव देगी। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें खेल लीग पेशेवर तरीके से संचालित होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकें।
समिति कॉरपोरेट निवेश, फ्रेंचाइजी स्वामित्व, प्रायोजन, प्रसारण और डिजिटल अधिकारों के साथ-साथ कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत वित्तपोषण बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करेगी।
इसके अलावा समिति को राष्ट्रीय खेल संघों, मौजूदा लीग के अधिकारियों, निवेशकों और खेल प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अधिकार दिया गया है। उसे अपनी अंतिम सिफारिशें खेल मंत्रालय के सामने पेश करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है।
ओलंपिक और महिला खेलों को मिलेगी प्राथमिकता
खेल मंत्रालय के बयान के मुताबिक, देश में कई खेल लीग ने अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल की है। हालांकि, खेल और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई अन्य खेलों को शुरुआती दौर में आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए समिति मौजूदा खेल लीग व्यवस्था का मूल्यांकन करेगी और उनके संचालन में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करेगी।
समिति विशेष रूप से निम्नलिखित खेलों को प्राथमिकता देने पर विचार करेगी:
ओलंपिक खेल
महिला खेल
युवा खेल
स्वदेशी खेल
उभरते हुए खेल
इन खेलों की संभावनाओं और व्यावसायिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त संचालन मॉडल तैयार करने की सिफारिश की जाएगी।
खेल मंत्रालय के अधिकारियों और प्रसारकों को भी मिली जगह
इस 14 सदस्यीय समिति में खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा देश के प्रमुख खेल संगठनों, कॉरपोरेट समूहों और प्रसारण कंपनियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
समिति में खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव (शासन) कुणाल को संयोजक बनाया गया है। वहीं, संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) विनील कृष्णा भी इसके सदस्य हैं।
इसके अलावा जियोस्टार, सोनी नेटवर्क, दूरदर्शन और जी एंटरटेनमेंट जैसे प्रमुख प्रसारकों के प्रतिनिधियों को भी समिति में जगह दी गई है।
खेल मंत्री मनसुख मांडविया के भारत में मजबूत और व्यवस्थित खेल लीग प्रणाली विकसित करने के लक्ष्य की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
IPL के बाद अन्य खेल लीग के सामने वित्तीय चुनौतियां
भारत में फ्रेंचाइजी आधारित खेल लीग की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को सबसे अधिक लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता मिली है। इसके अलावा बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी और कुश्ती जैसे खेलों में भी फ्रेंचाइजी आधारित लीग संचालित की जा रही हैं।
हालांकि, इनमें से कई लीग को हाल के वर्षों में वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हॉकी लीग भी ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रही है और इसके दोबारा बंद होने का खतरा बना हुआ है।
मंत्रालय का मानना है कि खेल लीग का मजबूत ढांचा तैयार होने से खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही खेल प्रबंधन, प्रसारण, तकनीक और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
समिति के सदस्यों की पूरी सूची
खेल मंत्रालय की ओर से गठित समिति में शामिल सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:
कुणाल – संयुक्त सचिव (शासन), संयोजक
विनील कृष्णा – संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया)
रघुराम अय्यर – CEO, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)
बी. श्रीनिवासन – रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL)
हेमांग अमीन – BCCI CEO और IPL COO
पीकेएसवी सागर – GMR स्पोर्ट्स
संजय अडेसरा – अडानी स्पोर्ट्सलाइन
दिव्यांशु सिंह – JSW स्पोर्ट्स
इशान चटर्जी – जियोहॉटस्टार
राजेश कौल – सोनी पिक्चर्स
अनुपम स्वरूप – डीडी स्पोर्ट्स
पराग दराडे – जी एंटरटेनमेंट
अभिजीत भट्टाचार्य – BVL
एडवोकेट नंदन कामथ
इस समिति की सिफारिशों से भारत में खेल लीग के संचालन, निवेश और व्यावसायिक मॉडल को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।







