चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद सचिवालय में वर्ष 2023 और 2025 के दौरान हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इन भर्तियों को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, धांधली और धन उगाही जैसी अनियमितताएं हुई हैं।
सभापति को पत्र लिखकर जांच की मांग
जन सुराज पार्टी के महासचिव एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार ने 10 नवंबर को बिहार विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने विशेष निगरानी इकाई (SVU) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मामले की जांच कराने की मांग की है।
कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि विज्ञापन संख्या 01/2023 और 02/2025 के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन बाद में उनके कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी गई और जांच शुरू कर दी गई।
उन्होंने बताया कि विधान परिषद के सभापति प्रो. रामवचन राय ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
भर्ती एजेंसी की भूमिका पर भी उठाए सवाल
किशोर कुमार ने भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी सीएस डाटामेशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने दावा किया कि पटना उच्च न्यायालय ने नियमित मजदूरों की भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की समीक्षा के बाद 18 अगस्त 2026 से इस एजेंसी को तीन साल के लिए अपनी भर्ती और निविदा प्रक्रियाओं से प्रतिबंधित कर दिया था।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब एजेंसी की पृष्ठभूमि को लेकर गंभीर सवाल थे, तो उसे बिहार विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई?
स्टेनोग्राफी परीक्षा में शामिल नहीं हुए सात निजी सहायक
जन सुराज के महासचिव ने भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी योग्यता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि सात निजी सहायकों को 4 नवंबर को स्टेनोग्राफी परीक्षा के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ।
कुमार ने सवाल किया कि जब अभ्यर्थी जरूरी तकनीकी दक्षता साबित नहीं कर सके तो उनका चयन किस आधार पर किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित चयन मानकों की अनदेखी कर प्रभावशाली लोगों के परिचितों और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया।
उन्होंने नेताओं के निजी सहायकों, चालकों और रसोइयों की नियुक्तियों की भी जांच कराने की मांग की है।
पुरानी भर्तियों में भी अनियमितताओं का आरोप
किशोर कुमार ने वर्ष 2017-2020 और 2022-2024 के दौरान हुई नियुक्तियों में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनका दावा है कि इन मामलों में विशेष निगरानी इकाई (SVU) की जांच राजनीतिक दबाव के कारण बंद कर दी गई थी।
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में योग्यता के बजाय राजनीतिक पहुंच को प्राथमिकता देना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अन्याय है। सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।
नियुक्तियां रद्द करने और दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग
जन सुराज पार्टी ने विधान परिषद के सभापति से दोनों भर्ती विज्ञापनों के तहत की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा पार्टी ने निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध किया है:
भर्ती एजेंसी के चयन से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं।
चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और परीक्षा परिणामों का दोबारा सत्यापन हो।
अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता की दोबारा जांच कराई जाए।
भर्ती एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
पुरानी भर्तियों में कथित अनियमितताओं की भी जांच हो।
दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
किशोर कुमार ने कहा कि बिहार विधान परिषद जैसे संवैधानिक संस्थान में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका अधिकार मिल सके। हालांकि, भर्ती में धांधली और राजनीतिक हस्तक्षेप से जुड़े ये सभी आरोप जन सुराज पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
