दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से जारी कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की उन दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिकाएं?
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु की दोनों प्रमुख याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया, जिसमें मामले से जुड़े कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति मांगी गई थी।
इससे पहले 12 अक्टूबर को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस फैसले से संकेत मिलता है कि वह फिलहाल विशेषज्ञ समितियों के तकनीकी आकलन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।
कावेरी जल विनियमन समिति के फैसले पर तमिलनाडु की आपत्ति
तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि 8 अक्टूबर को कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने का निर्देश देने के बजाय 9 अक्टूबर से पानी का बहाव 4,000 क्यूसेक से घटाकर 3,000 क्यूसेक कर दिया।
तमिलनाडु ने मांग की थी कि कर्नाटक सरकार को 24 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाए।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 24 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पानी की आपूर्ति में हुई 0.94 TMC की कमी को पूरा करने और 8 अक्टूबर को CWMA की बैठक में दर्ज कार्यवृत्त के अनुसार आगे पानी छोड़ने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
कर्नाटक ने सूखे का दिया था हवाला
इस मामले में 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की याचिका पर जवाब मांगा था। तमिलनाडु का आरोप था कि कर्नाटक उसके हिस्से का पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण राज्य को निर्धारित मात्रा से कम पानी मिल रहा है।
तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया था कि पानी की कमी के कारण उसकी खरीफ की शुरुआती फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। वहीं, कर्नाटक सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि राज्य इस समय ‘भयानक सूखे’ की स्थिति का सामना कर रहा है, जिसके चलते पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है।
3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तमिलनाडु
तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में राज्य ने कर्नाटक को तत्काल अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी।
तमिलनाडु का दावा था कि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की ओर से निर्धारित पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं है। साथ ही, कर्नाटक द्वारा छोड़ा जा रहा पानी भी उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग से जुड़ी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से जारी विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।







