महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रहे नौकरीपेशा लोगों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के सामने एक अहम सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कंपनियों से पूछा है कि जब सरकार ने कारोबारियों को टैक्स में बड़ी राहत दी, कारोबार करना आसान बनाया और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया, तो इसका फायदा कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ाएंगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर कब पैदा करेंगी?
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी। इसके अलावा 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को आयकर से मुक्त करने, जीएसटी में सुधार और कारोबार को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं। ऐसे में कंपनियों को भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया है? क्या उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई और क्या नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए?
FICCI के शताब्दी समारोह में PM मोदी ने उठाया वेतन और रोजगार का मुद्दा
दिल्ली में FICCI के 100वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों के सामने कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उनका यह संबोधन उद्योग जगत के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। सरकार ने उद्योगों को निवेश और विस्तार के लिए बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से कई नीतिगत फैसले किए। इसके साथ ही 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त करने का फैसला भी लिया गया, ताकि आम लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचे और बाजार में मांग बढ़े।
लेकिन प्रधानमंत्री का सवाल था कि जब सरकार ने उद्योग जगत को इतनी बड़ी राहत दी है, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई? क्या युवाओं को नई नौकरियां दी गईं? उनका कहना था कि सरकारी राहत का लाभ केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
कर्मचारियों की मेहनत से बढ़ता है कंपनियों का कारोबार
प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी का सीधा संबंध देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों से है। किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके मालिकों, निवेशकों या प्रबंधन की उपलब्धि नहीं होती, बल्कि इसमें कर्मचारियों की मेहनत और योगदान भी महत्वपूर्ण होता है।
कर्मचारी अपने समय, प्रतिभा और कौशल के जरिए कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। कई बार उन्हें अतिरिक्त काम और दबाव का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब सरकार की नीतियों से उद्योग जगत को आर्थिक राहत मिलती है, तो उसका कुछ लाभ कर्मचारियों की सैलरी और बेहतर सुविधाओं के रूप में भी दिखाई देना चाहिए।
प्रधानमंत्री का संदेश इसी बात पर केंद्रित था कि आर्थिक विकास का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचे, जिनकी मेहनत से कंपनियां आगे बढ़ती हैं।
टैक्स और GST में राहत का फायदा कर्मचारियों तक पहुंचे
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत को टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में हुए सुधारों की भी याद दिलाई। उन्होंने बताया कि पहले टैक्स रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को काफी तेज और सरल बनाया गया है।
इसके अलावा जीएसटी में किए गए सुधारों से कई उत्पादों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। इससे बाजार में मांग बढ़ने और उद्योगों को फायदा मिलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
हालांकि, प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर था कि आर्थिक गतिविधियों और सरकारी नीतियों से मिलने वाला लाभ केवल कंपनियों के खातों और मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका सकारात्मक असर कर्मचारियों की आमदनी और रोजगार के अवसरों पर भी दिखना चाहिए।
गुणवत्ता और आत्मनिर्भर भारत पर भी दिया जोर
प्रधानमंत्री का संबोधन केवल वेतन और रोजगार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उद्योग जगत से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान भी किया।
उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों का विशाल घरेलू बाजार भारतीय उद्योगों के लिए एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गुणवत्ता के मामले में समझौता किया जाए। भारतीय उपभोक्ताओं को भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद मिलने चाहिए।
अगले 20 वर्षों के लिए ‘India First’ का लक्ष्य
FICCI के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने अगले 20 वर्षों का दृष्टिकोण रखते हुए हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में ‘India First’ को प्राथमिकता देने की अपील की।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री के संबोधन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह रहा कि आर्थिक विकास का फायदा केवल कंपनियों और उनके मालिकों तक नहीं, बल्कि कर्मचारियों तक भी पहुंचना चाहिए। कंपनियों की सफलता में कर्मचारियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आखिरकार, किसी कंपनी का कारोबार और मुनाफा बढ़ने के साथ उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी, सुविधाओं और रोजगार के अवसरों में भी सुधार होना चाहिए। यही समावेशी आर्थिक विकास की असली पहचान है।







