भारत में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (Rare Earth Permanent Magnet) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मिडवेस्ट एनर्जी लिमिटेड को केंद्र सरकार की 7,280 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के तहत सालाना 1,200 टन क्षमता वाली दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक विनिर्माण परियोजना स्थापित करने के लिए चुना गया है।
कंपनी ने बताया कि सिंटरित दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (REPM) के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाली योजना के तहत सफल बोलीदाता बनने के बाद उसे भारी उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (LoI) प्राप्त हुआ है। यह परियोजना इलेक्ट्रिक परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
505.05 रुपये प्रति किलोग्राम की प्रोत्साहन दर
मिडवेस्ट एनर्जी ने इस परियोजना के लिए 505.05 रुपये प्रति किलोग्राम की बिक्री प्रोत्साहन दर का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, कंपनी को जारी किया गया आशय पत्र फिलहाल सशर्त है।
इसके तहत मिडवेस्ट एनर्जी को LoI जारी होने के 90 दिनों के भीतर 40 करोड़ रुपये की प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी। कंपनी के अनुसार, सरकार योजना और प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) में निर्धारित सभी शर्तों की जांच करेगी। इन शर्तों के पूरा होने की पुष्टि के बाद ही अंतिम आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने पर भारत का जोर
केंद्र सरकार की 7,280 करोड़ रुपये की यह प्रोत्साहन योजना देश में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
ये चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और कई आधुनिक औद्योगिक उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरेलू स्तर पर इनका उत्पादन बढ़ने से भारत को महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
मिडवेस्ट एनर्जी ने बताया महत्वपूर्ण मील का पत्थर
मिडवेस्ट एनर्जी की पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) सौम्या कोल्लारेड्डी ने इस उपलब्धि को कंपनी की यात्रा का महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।
उन्होंने कहा कि यह आशय पत्र दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक विनिर्माण के क्षेत्र में घरेलू क्षमता विकसित करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है।
उनके मुताबिक, कंपनी स्वदेशी विनिर्माण क्षमताएं विकसित करने और महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए मजबूत आपूर्ति शृंखला तैयार करने के भारत के प्रयासों में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।







