अरुणाचल प्रदेश के दो संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) को रद्द करने की मांग की है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि परियोजना को लेकर पारदर्शिता की कमी है और स्थानीय लोगों से पर्याप्त विचार-विमर्श किए बिना ही काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, बांध का विरोध कर रहे लोगों को कथित तौर पर डराया-धमकाया जा रहा है।
अमित शाह को संयुक्त ज्ञापन भेजा
‘आदि बा:ने केबांग यूनाइटेड’ (ABKU) और ‘सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम’ (SIFF) ने शुक्रवार को ईमेल के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संयुक्त ज्ञापन भेजा। इसमें संगठनों ने परियोजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) से जुड़ी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
ज्ञापन में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई, केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी और सियांग जिले में 23 अक्टूबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग भी उठाई गई है।
जनविरोध के बावजूद दोबारा शुरू हुई परियोजना
दोनों संगठनों का दावा है कि सियांग नदी पर विशाल बांध बनाने के प्रस्ताव को स्थानीय लोगों के विरोध के चलते राज्य की पिछली सरकारों ने दो बार खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वर्ष 2024 में प्रभावित समुदायों से उचित परामर्श किए बिना परियोजना को दोबारा शुरू कर दिया गया।
संगठनों ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों को परियोजना की पूरी जानकारी दिए बिना ही प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट से संबंधित गतिविधियां शुरू कर दी गईं।
पुनर्वास और आजीविका को लेकर चिंता
ज्ञापन में संगठनों ने पुनर्वास और प्रभावित परिवारों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले लोगों को कहां बसाया जाएगा, उन्हें खेती के लिए वैकल्पिक जमीन कैसे मिलेगी और उनकी आजीविका बहाल करने के लिए क्या व्यवस्था होगी, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि स्थानीय समुदायों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए और उनकी सहमति एवं हितों को ध्यान में रखे बिना परियोजना को आगे न बढ़ाया जाए।







