पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर सिर्फ आम आदमी की जेब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अक्टूबर में देश का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना आधार पर 88 फीसदी बढ़कर 19.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल के साथ-साथ आयात की मात्रा में हुई वृद्धि भी बड़ी वजह रही।
अक्टूबर में लगभग दोगुनी हुई कच्चे तेल की कीमतें
पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 88 फीसदी बढ़कर 19.5 अरब डॉलर हो गया। वहीं, अप्रैल से सितंबर के दौरान भी कच्चे तेल के आयात बिल में करीब 46 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल रही। मार्च 2012 के बाद यह इसका सबसे ऊंचा मासिक औसत था।
इसकी तुलना अक्टूबर 2025 से करें तो उस समय ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 64.54 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी एक साल के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ा।
युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव से बढ़ीं कीमतें
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की प्रमुख वजह युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में पैदा हुआ तनाव रहा। मार्च से अक्टूबर के बीच ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 103.23 डॉलर प्रति बैरल रही।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाली बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो जाती है।
अमेरिकी चुनाव से पहले तेल कंपनियों ने बढ़ाई खरीदारी
अक्टूबर में अमेरिका के मिडटर्म चुनाव से पहले भी कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। बाजार में आशंका थी कि 3 नवंबर को चुनाव के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
इस आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति बाधित होने का डर बढ़ गया। संभावित संकट से निपटने के लिए रिफाइनरी कंपनियों ने पहले से ही ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में सप्लाई प्रभावित होने पर उनके पास पर्याप्त भंडार मौजूद रहे।
भारत ने 11 फीसदी ज्यादा खरीदा कच्चा तेल
भारत के आयात बिल में बढ़ोतरी की दूसरी बड़ी वजह कच्चे तेल की खरीदारी की मात्रा में इजाफा होना भी रहा। अक्टूबर में भारत ने पिछले साल के इसी महीने की तुलना में करीब 11 फीसदी ज्यादा कच्चा तेल आयात किया।
इसके मुकाबले अप्रैल से सितंबर के बीच आयात की मात्रा में केवल 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसका मतलब है कि अक्टूबर में भारत को तेल की ज्यादा कीमत चुकाने के साथ-साथ अधिक मात्रा में खरीदारी भी करनी पड़ी। इन दोनों कारणों ने मिलकर आयात बिल को काफी बढ़ा दिया।
होर्मुज के रास्ते टैंकरों की आवाजाही बढ़ी
तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास टैंकरों की आवाजाही भी महत्वपूर्ण रही। रिपोर्ट के मुताबिक, कई टैंकर फारस की खाड़ी के लोडिंग केंद्रों से निकलकर ओमान की खाड़ी तक पहुंचे। वहां एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल स्थानांतरित करके आगे ग्राहकों तक पहुंचाया गया।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान के हमलों का खतरा बढ़ने के बावजूद कई टैंकरों ने अपने AIS (ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) ट्रांसपोंडर बंद करके इस मार्ग पर सफर किया।
AIS एक ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से जहाजों की लोकेशन और उनकी आवाजाही पर नजर रखी जाती है। इसके बंद होने से जहाजों की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।
अमेरिकी चुनाव के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से पहले ईरान की ओर से तेल आपूर्ति सीमित रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को प्रभावित करने की कोशिशों को लेकर भी आशंकाएं थीं।
हालांकि, 3 नवंबर को अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजे आने के बाद बाजार की धारणा में बदलाव देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में झटका लगने के बाद बाजार ने अनुमान लगाया कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आशंका कम हो सकती है।
इसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, कीमतें घटकर 90 से 95 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ गईं। इस तरह अक्टूबर में ऊंचे स्तर पर पहुंची कीमतों के बाद बाजार में नरमी देखने को मिली।
पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी, निर्यात से बढ़ी कमाई
कच्चे तेल के आयात बिल में भारी बढ़ोतरी के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी और उनके निर्यात से ज्यादा कमाई होने की बात भी सामने आई है। इससे भारत के पेट्रोलियम व्यापार के कुछ अन्य क्षेत्रों में राहत मिली।
हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर देश के आयात खर्च और अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव बेहद अहम है, क्योंकि इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार घाटे और घरेलू ईंधन बाजार पर भी पड़ सकता है।







