महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भीषण सूखे और पानी की भारी किल्लत को देखते हुए इस साल पौधारोपण अभियान का दायरा सीमित कर दिया गया है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव के साथ शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण महाराष्ट्र का 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा सूखे और गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच वर्षों में 300 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन पानी की कमी के कारण इस वर्ष अभियान को सीमित करना पड़ा है। हालांकि, उन्होंने कृषि भूमि पर पौधारोपण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इससे मिट्टी का संरक्षण करने और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र के 80-90 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में सूखे का असर
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य में औसत बारिश सामान्य स्तर से केवल 15-20 प्रतिशत ही हुई है। इसके चलते कई जिलों में सूखे की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। पानी की कमी का असर जलाशयों और जल भंडारण केंद्रों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां पानी का स्तर लगातार घट रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के कुल 358 तालुकों में से 310 से अधिक को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ऐसी स्थिति में पानी का संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता है।
मई 2027 तक 35 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना के तीसरे चरण के तहत मई 2027 तक 35 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा, ”कुछ संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जबकि नई जल संरक्षण संरचनाएं भी बनाई जाएंगी। हम इन संरचनाओं के आसपास पौधे भी लगाएंगे।”
सरकार का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण को बेहतर बनाना और भूजल स्तर में सुधार करना है।
25 हजार गांवों में पहले भी किए गए जल संरक्षण के कार्य
फडणवीस ने बताया कि वर्ष 2014 में जलयुक्त शिवार योजना शुरू किए जाने के बाद राज्य के 25 हजार गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया था। इन संरचनाओं के आसपास पौधारोपण भी किया गया, ताकि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अब इस योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत पुरानी जल संरक्षण संरचनाओं को फिर से उपयोगी बनाने के साथ नई संरचनाएं भी विकसित की जाएंगी।
सद्गुरु के सुझाव को योजना में शामिल करेगी सरकार
जल संरक्षण संरचनाओं के आसपास पौधे लगाने के सद्गुरु जग्गी वासुदेव के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को जलयुक्त शिवार योजना के नए चरण में शामिल करेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जल संरक्षण और पौधारोपण को एक साथ आगे बढ़ाने से मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, भूजल स्तर बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकती है। राज्य में जारी सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार का जोर जल संसाधनों के संरक्षण और उनके बेहतर इस्तेमाल पर रहेगा।







