हिमाचल प्रदेश में संचालित उद्योगों को अब अपने कुल कार्यबल में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए सुनिश्चित करनी होगी। राज्य विधानसभा ने शनिवार को इस प्रावधान से जुड़े नए औद्योगिक विधेयक को मंजूरी दे दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026 पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।
विधेयक का उद्देश्य राज्य में उद्योगों के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। इसके तहत उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को जरूरी मंजूरियां एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के माध्यम से मिलेंगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि अब उद्योगपतियों को सरकार की शर्तों और नियमों का कानूनी रूप से पालन करना होगा।
उद्योगों में 80 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों की अनिवार्यता
नए विधेयक के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश में संचालित उद्योगों को अपने कुल कार्यबल का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा राज्य के निवासियों से भरना होगा। सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य के हितों की रक्षा होगी।
भाजपा विधायक ने उठाए नए कानून पर सवाल
विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने नया कानून लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2019 में ही औद्योगिक नीति बनाई जा चुकी है और उद्योगों को मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली भी पहले से मौजूद है। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी संदेह जताया।
इसका जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रत्येक राज्य का अपना औद्योगिक कानून होता है। हिमाचल प्रदेश में यह कानून उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने और सरकार की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
पिछली सरकार में लागू नहीं हो पाया था कानून
चौहान ने बताया कि वर्ष 2018 में भी इसी तरह का कानून तैयार किया गया था, लेकिन पिछली सरकार उसे लागू नहीं कर पाई थी। मौजूदा सरकार ने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों के रोजगार को कानूनी संरक्षण देने के लिए यह विधेयक पेश किया है।
सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वालों को मिलेगा परमिट
इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सड़क इस्तेमाल करने वालों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2026 सदन में पेश किया।
इसके प्रावधानों के अनुसार, सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले लोगों को अपने वाहनों के लिए तीन साल का परमिट मिल सकेगा। विधानसभा ने इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया।
कई अन्य संशोधन विधेयकों को भी मिली मंजूरी
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (विश्वास आधारित शासन) प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में पेश किए। दोनों विधेयकों को बिना चर्चा के मंजूरी दे दी गई।
वहीं, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिकाएं (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए। विधानसभा ने इन दोनों विधेयकों को भी बिना किसी चर्चा या विरोध के पारित कर दिया।







