सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) को उत्तर भारत स्थित अपनी पानीपत रिफाइनरी से सतत विमानन ईंधन (SAF) की व्यावसायिक आपूर्ति करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। कंपनी के चेयरमैन ए.एस. साहनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पानीपत संयंत्र में इतनी क्षमता है कि वह वर्ष 2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित एक प्रतिशत SAF मिश्रण के शुरुआती लक्ष्य को पूरा कर सकता है।
साहनी ने यहां आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम में कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कम कार्बन वाले ईंधन के इस्तेमाल की अनिवार्यता लागू करने की तैयारी है। इसके तहत IOC अतिरिक्त SAF परियोजनाओं में निवेश करने से पहले विमानन कंपनियों के साथ आपूर्ति समझौते करेगी। इससे स्पष्ट है कि कंपनी ईंधन की मांग के आधार पर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की रणनीति अपना रही है।
पानीपत रिफाइनरी शुरुआती लक्ष्य पूरा करने में सक्षम
IOC चेयरमैन के मुताबिक, पानीपत स्थित संयंत्र शुरुआती मिश्रण अनिवार्यता को पूरा करने की स्थिति में है। हालांकि, उन्होंने सरकार से मिली मंजूरी के तहत ईंधन की कुल मात्रा और इसकी व्यावसायिक आपूर्ति शुरू होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी।
इससे पहले अगस्त में IOC के एक अधिकारी ने बताया था कि कंपनी को पानीपत स्थित अपने पहले सतत विमानन ईंधन संयंत्र में दो महीने के भीतर परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी पांच से छह महीने के भीतर दूसरी इकाई में निवेश को लेकर फैसला करने की तैयारी कर रही थी।
2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 1% SAF मिलाना होगा अनिवार्य
भारत ने वर्ष 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विमानन ईंधन में एक प्रतिशत सतत विमानन ईंधन मिलाना अनिवार्य करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद वर्ष 2028 में इस अनुपात को बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाएगा।
ये लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) की अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन क्षतिपूर्ति एवं कटौती योजना (CORSIA) के अनुरूप हैं। इस योजना का उद्देश्य विमानन क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटाने की पहल
पानीपत में IOC की यह परियोजना भारत के विमानन क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
देश में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विमानन क्षेत्र के सामने यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने की चुनौती भी है। सतत विमानन ईंधन का इस्तेमाल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







