नई दिल्ली, 9 नवंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा है कि मातृत्व के कारण महिलाओं के करियर पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद भी महिलाएं अपनी नौकरी जारी रख सकें, इसके लिए माता-पिता के बीच बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का समान बंटवारा और संस्थागत सहयोग बढ़ाना जरूरी है।
पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में रहाटकर ने कहा कि बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी मां और पिता दोनों की समान रूप से होती है। समाज में ऐसा सहयोगपूर्ण माहौल तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें महिलाएं मातृत्व की जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ अपनी पेशेवर आकांक्षाओं और सपनों को भी पूरा कर सकें।
माता-पिता दोनों की बराबर जिम्मेदारी
विजया रहाटकर ने कहा कि परिवार में बच्चे के आने के बाद उसकी देखभाल की जिम्मेदारी केवल मां की नहीं होती, बल्कि पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की भी होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि माता-पिता दोनों को मिलकर बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
उन्होंने कहा, “जब घर में बच्चा आता है, तो उसकी जिम्मेदारी घर के सभी लोगों की होती है। यह जिम्मेदारी मां की भी होती है और पिता की भी। दोनों की बराबर जिम्मेदारी है।”
बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी जरूरी
NCW अध्यक्ष ने बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाली छुट्टी के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस दिशा में सुविधाएं दी जा रही हैं और इस पर अच्छा काम हो रहा है। हालांकि, इन सुविधाओं का लाभ निचले स्तर तक अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही, निजी कंपनियों में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास जरूरी हैं।
रहाटकर के मुताबिक, महिलाओं को मातृत्व की जिम्मेदारियों से समझौता किए बिना अपना करियर आगे बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए।
कामकाजी माताओं को मिले संस्थागत सहयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यदि माता-पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करें और कामकाजी माताओं के लिए आयोग की ओर से सुझाई गई सिफारिशों को लागू किया जाए, तो महिलाओं को करियर से ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि महिलाएं घर और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाने के साथ अपने पेशेवर जीवन को भी आगे बढ़ा सकेंगी। मां को खुशी और उत्साह के साथ काम करने का अवसर मिलना चाहिए। जिन संस्थानों में बच्चों की देखभाल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कामकाजी महिलाओं को सहयोग मिलेगा, उन्हें भी महिलाओं के योगदान का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार को भेजी गईं 37 सिफारिशें
राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले महीने मातृत्व और बच्चों की देखभाल से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को 37 सिफारिशें भेजी थीं।
इन सिफारिशों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लैंगिक भेदभाव के बिना बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी देना।
सभी क्षेत्रों में सवैतनिक पितृत्व अवकाश अनिवार्य करना।
वर्ष 2030 तक शिशु देखभाल केंद्रों में पांच लाख बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना।
रहाटकर ने बताया कि विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ये सिफारिशें तैयार की गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करेगी और इन्हें लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी।
महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास सरकार का लक्ष्य
रहाटकर ने कहा कि इन सिफारिशों को तैयार करने से पहले कई लोगों और संबंधित पक्षों से बातचीत की गई थी। उनका मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें नेतृत्व की भूमिका में अवसर देना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास करना भी है।
