नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और कंसल्टिंग फर्म EY की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए देश में वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभावों पर चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण करीब 20 लाख (2 मिलियन) लोगों की मौत हुई, जो कुल मौतों का लगभग 22 प्रतिशत है।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए जहरीली हवा से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लंबे समय से देश में होने वाली मौतों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को स्वीकार करने से बचती रही है।
वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों पर सरकार को घेरा
जयराम रमेश ने कहा कि सरकार संसद के भीतर और बाहर कई अध्ययनों के निष्कर्षों को यह कहते हुए खारिज करती रही है कि वे भारत की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं और मौतों के कारणों से उनका सीधा या विशेष संबंध स्थापित नहीं होता।
उन्होंने कहा कि FICCI-EY की हालिया विस्तृत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2023 में भारत में करीब 20 लाख मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं। यह आंकड़ा देश में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को दर्शाता है।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से ज्यादा जरूरी सांस लेना
कांग्रेस नेता ने सरकार से आर्थिक विकास के पैमानों के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छ हवा को प्राथमिकता देने की अपील की।
उन्होंने कहा, “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबार करने में आसानी) ठीक है, लेकिन ईज ऑफ ब्रीदिंग (सांस लेने में आसानी) कहीं अधिक बुनियादी जरूरत है। भारत के कई हिस्सों में PM2.5 एक जानलेवा खतरा बन गया है।”
रमेश ने मौजूदा स्थिति को केंद्र सरकार के लिए एक और चेतावनी बताते हुए वायु प्रदूषण पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत बताई।
जयराम रमेश ने पेश किया तीन सूत्रीय सुझाव
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जयराम रमेश ने तीन प्रमुख सुझाव दिए। इनमें शामिल हैं:
PM2.5 और ओजोन के मानक सख्त करना: इन प्रदूषकों से जुड़े राष्ट्रीय मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस के अनुरूप बनाया जाए।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में बदलाव: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाए, ताकि बारीक कणों और ओजोन प्रदूषण पर अधिक प्रभावी तरीके से ध्यान दिया जा सके।
नया क्लीन एयर एक्ट लाना: वर्ष 1981 के वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम की जगह व्यापक और जनस्वास्थ्य पर केंद्रित नया स्वच्छ वायु कानून बनाया जाए।
पवन खेड़ा ने BJP सरकार पर साधा निशाना
इस बीच, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी देश में बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदूषण की समस्या पर सरकार की कार्रवाई में ढिलाई प्रशासनिक विफलता है या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर अनदेखी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में खेड़ा ने कहा कि पहले दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और BJP एक-दूसरे पर आरोप लगाती थीं, जबकि आम लोगों को प्रदूषण का खामियाजा भुगतना पड़ता था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन पर उठाए सवाल
पवन खेड़ा ने कहा कि पहले दिल्ली में प्रदूषण के लिए AAP और BJP एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराती थीं। अब राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर BJP की सरकार है, ऐसे में जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी दूसरी पार्टी को दोष देना उचित नहीं है।
उन्होंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई पाबंदियों को लागू करने में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है।
खेड़ा ने पूछा कि क्या यह केवल सरकार की विफलता है या फिर अदालत के निर्देशों की जानबूझकर अवमानना की जा रही है।
कांग्रेस नेताओं के इन बयानों के बीच वायु प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
