कोल्हापुर, 9 नवंबर। महाराष्ट्र सरकार के गोकुल दुग्ध सहकारी संघ में चार मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार देने के फैसले के खिलाफ सोमवार को कोल्हापुर में विपक्षी दलों और दुग्ध उत्पादक किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरे और अध्यादेश के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला।
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र सरकार के इस अध्यादेश के तहत गोकुल दुग्ध सहकारी संघ के 25 सदस्यीय निदेशक मंडल में चार मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। इससे सत्तारूढ़ महायुति की प्रभावी सदस्य संख्या 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी और निदेशक मंडल में बहुमत का समीकरण बदल जाएगा।
पिछले सप्ताह महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले सहकारी संस्थानों की प्रबंध समितियों में सरकार की ओर से पांच सदस्यों को मनोनीत करने की मंजूरी दी थी। इनमें से चार सदस्यों को निदेशक मंडल में मतदान का अधिकार मिलेगा।
चुनाव में विपक्षी गठबंधन को मिली थी जीत
कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी ने 19 अक्टूबर को कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के चुनाव में 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह संघ ‘गोकुल’ के नाम से लोकप्रिय है।
वहीं, महायुति समर्थित समूह को 12 सीटें मिली थीं। चुनाव में यह जीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए बड़ा झटका मानी गई थी।
गोकुल डेयरी का वार्षिक कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यही वजह है कि इस प्रभावशाली सहकारी संस्थान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए महायुति के नेताओं ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था।
मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरे किसान
प्रदर्शन में जिलेभर से बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसानों ने हिस्सा लिया। कई किसान अपने मवेशियों को भी साथ लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और बैनर के जरिए अपना विरोध जताया।
मार्च में कांग्रेस के नेताओं, सांसदों और स्थानीय वकीलों ने भी भाग लिया। वकीलों ने कहा कि वे सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं।
अध्यादेश को हाईकोर्ट में भी दी चुनौती
राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी ने सरकार के इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
कोल्हापुर पीठ में अवकाश होने के कारण मामले की सुनवाई सोमवार को बाद में छत्रपति संभाजीनगर पीठ के समक्ष निर्धारित की गई।
आंदोलन से पहले हुई नेताओं की बैठक
प्रदर्शन मार्च से पहले सतेज पाटिल, सांसद विशाल पाटिल, धैर्यशील मोहिते-पाटिल और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में समन्वय बैठक की।
वहीं, प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च के पूरे रास्ते और विशेष रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।
