चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले सप्ताह भारत दौरे से पहले भारत-चीन संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। उच्चस्तरीय कूटनीतिक बातचीत के बाद अब दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच भी संवाद आगे बढ़ने की तैयारी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब नई दिल्ली और बीजिंग सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सैन्य सतर्कता अभी भी बनी हुई है।
ऐसे में भारत-चीन संबंधों की मौजूदा तस्वीर संवाद, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है।
डोभाल और वांग यी की बातचीत के बाद सैन्य संवाद
हाल में बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय बातचीत हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर पर बातचीत की तैयारी की खबरें सामने आईं।
अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग क्षेत्र में गतिविधियों के बीच सैन्य स्तर पर संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत के साथ-साथ सैन्य स्तर पर भी सीमा पर तनाव को नियंत्रित रखने के प्रयास कर रहे हैं।
सीमा विवाद पर सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर फोकस
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं है। हिमालयी सीमा पर किसी भी स्थानीय घटना के तेजी से बड़े सैन्य या राजनीतिक तनाव में बदलने की आशंका रहती है।
इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत को तनाव प्रबंधन का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। बातचीत का उद्देश्य सीमा पर गलतफहमी और टकराव की स्थिति को रोकना तथा मौजूदा व्यवस्थाओं के जरिए तनाव को नियंत्रित रखना है।
बातचीत के बावजूद प्रतिस्पर्धा बरकरार
हालांकि, सैन्य और कूटनीतिक संवाद को भारत-चीन संबंधों में पूर्ण सामान्यीकरण का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की जड़ें केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं हैं।
एशिया में प्रभाव, हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तकनीक, पड़ोसी देशों में प्रभाव और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे कई मुद्दे भारत और चीन को एक-दूसरे का रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।
इसके बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं भी मौजूद हैं। व्यापार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर दोनों के हित कुछ हद तक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
रिश्तों में ‘प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग’ का दौर
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत-चीन संबंध न तो पूरी तरह मित्रता की दिशा में बढ़ते नजर आते हैं और न ही खुले संघर्ष की ओर। अधिक संभावना ऐसे रिश्ते की है, जिसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों साथ-साथ चलते रहें।
दोनों देशों के सामने यह चुनौती है कि रणनीतिक मतभेदों के बावजूद सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रहे। इसके लिए नियमित सैन्य और कूटनीतिक संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
चीन की ‘ग्रे-जोन’ रणनीति भारत के लिए चुनौती
भारत के रणनीतिक विश्लेषण में चीन की कथित ‘ग्रे-जोन रणनीति’ को भी महत्वपूर्ण चुनौती माना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, सैन्य मौजूदगी बढ़ाना, निगरानी मजबूत करना और रणनीतिक दबाव बनाए रखना जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।
ऐसी परिस्थितियों में चुनौती यह है कि हर गतिविधि को युद्ध की तैयारी के तौर पर न देखा जाए, लेकिन किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव को नजरअंदाज भी न किया जाए।
सीमा पर बुनियादी ढांचा और निगरानी जरूरी
भारत के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। सड़कें, सुरंगें, हवाई सुविधाएं और संचार नेटवर्क सीमा तक सैनिकों और आवश्यक संसाधनों की तेज पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
इसके साथ ही बेहतर निगरानी, आधुनिक तकनीक, खुफिया क्षमताओं और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना भी भारत की सीमा सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
‘सशस्त्र सह-अस्तित्व’ की रणनीति
रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों के बीच ‘सशस्त्र सह-अस्तित्व’ की अवधारणा भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसका मतलब युद्ध की इच्छा नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता और तैयारी रखना है।
यानी बातचीत के दरवाजे खुले रहें, लेकिन सीमा पर सतर्कता में कमी न आए। भारत के लिए इसका अर्थ यह हो सकता है कि चीन के साथ संवाद और आर्थिक सहयोग के अवसरों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और सतर्क नीति अपनाई जाए।
आगे कैसी होगी भारत-चीन संबंधों की दिशा?
भारत और चीन दोनों के लिए सीमा पर स्थिरता जरूरी है। इसी कारण सैन्य और कूटनीतिक बातचीत जारी रहने की संभावना है। लेकिन गहरे रणनीतिक मतभेदों को देखते हुए केवल बातचीत के आधार पर रिश्तों में स्थायी बदलाव की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं होगा।
भारत-चीन संबंधों की मौजूदा वास्तविकता यही है कि संवाद भी जारी रहेगा, सहयोग के अवसर भी तलाशे जाएंगे और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी। ऐसे में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सीमा पर शांति बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी को मजबूत रखना होगी।
