जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार जहां अपनी ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की नाराजगी से जूझ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी घाटी में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कश्मीर दौरे ने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर बढ़ती नाराजगी, फारूक अब्दुल्ला की सक्रियता और भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या जम्मू-कश्मीर में सत्ता का समीकरण बदल सकता है? क्या भाजपा उमर अब्दुल्ला सरकार की कमजोर होती स्थिति को अपने लिए अवसर के रूप में देख रही है?
जेपी नड्डा के कश्मीर दौरे से बढ़ी राजनीतिक हलचल
भाजपा नेता जेपी नड्डा का कश्मीर दौरा केवल औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत कर घाटी के राजनीतिक हालात की जानकारी ली।
बताया जा रहा है कि नड्डा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रही नाराजगी, स्थानीय जनता के मुद्दों और उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रति लोगों के रुख को समझने की कोशिश की। भाजपा की रणनीति में खासतौर पर युवा मतदाताओं यानी जेन-जी (Gen-Z) पर ध्यान दिया जा रहा है।
एक हजार से अधिक विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी यह समझने की कोशिश कर रही है कि युवाओं के बीच किन मुद्दों को उठाकर अपना जनाधार बढ़ाया जा सकता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत के संकेत, उमर की बढ़ी मुश्किलें
नेशनल कॉन्फ्रेंस की परेशानियां केवल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने तक सीमित नहीं हैं। 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के भीतर लंबे समय से दबा असंतोष खुलकर सामने आ गया।
रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 20 से 25 विधायक नाराज हैं और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग बैठकें भी की हैं। असंतुष्ट विधायकों की प्रमुख मांगों में मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाना और कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव करना शामिल है।
विधायकों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि 6 नवंबर को फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक बुलानी पड़ी। रिपोर्टों के अनुसार, इस बैठक में उमर अब्दुल्ला ने कई बार इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी।
फारूक अब्दुल्ला ने नाराज विधायकों की शिकायतों को जायज बताते हुए उन्हें दूर करने का भरोसा दिया। हालांकि, इसके बावजूद पार्टी के भीतर असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
फारूक अब्दुल्ला को फिर संभालना पड़ा मोर्चा
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभानी पड़ रही है।
कुपवाड़ा में मंत्री मीर सैफुल्ला के स्वागत समारोह से विधायक कैसर जमशेद लोन और जावेद अहमद मिरचल की गैरमौजूदगी ने पार्टी के भीतर मतभेदों को उजागर किया। इससे पहले पांपोर में मंत्री जावेद अहमद डार के कार्यक्रम से विधायक हसनैन मसूदी भी दूर रहे थे।
मसूदी ने केसर किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। इन घटनाओं से साफ है कि फारूक अब्दुल्ला की मध्यस्थता के बावजूद पार्टी में नाराजगी बनी हुई है।
89 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला की बढ़ती सक्रियता यह सवाल भी खड़ा कर रही है कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार और पार्टी के फैसलों में अब पुराने नेतृत्व का हस्तक्षेप बढ़ रहा है?
विधानसभा का गणित: क्या भाजपा बना सकती है सरकार?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का मौजूदा गणित भी इस राजनीतिक चर्चा को महत्वपूर्ण बनाता है।
कुल विधानसभा सीटें: 90
बहुमत का आंकड़ा: 46
नेशनल कॉन्फ्रेंस: 41 विधायक
भाजपा: 29 विधायक
उमर अब्दुल्ला की सरकार को कांग्रेस, निर्दलीय और माकपा के समर्थन से सत्ता मिली है। दूसरी ओर भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है।
हालांकि, भाजपा के पास फिलहाल अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर करीब 20 से 25 विधायकों की नाराजगी ने नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलों को जन्म दिया है।
अगर पार्टी के भीतर असंतोष और गहराता है और गठबंधन का समर्थन कमजोर पड़ता है, तो जम्मू-कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, नाराज विधायकों के भाजपा के साथ जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
क्या उमर सरकार की मुश्किलों का फायदा उठाएगी भाजपा?
भाजपा की बढ़ती सक्रियता को केवल सामान्य संगठनात्मक कवायद मानना पूरी राजनीतिक तस्वीर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पार्टी घाटी में अपनी संभावनाओं का आकलन कर रही है और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है।
वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने और सरकार की स्थिरता बनाए रखने की है।
क्या फारूक अब्दुल्ला बचा पाएंगे उमर सरकार?
फिलहाल जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नेतृत्व, सत्ता और भविष्य को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार को स्थिर रखने की चुनौती से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा भी इस राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और घाटी में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर अब्दुल्ला की सरकार को बचाने में सफल होंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कलह जम्मू-कश्मीर में नए राजनीतिक समीकरणों का रास्ता खोलेगी? फिलहाल भाजपा की सरकार बनने की अटकलों को राजनीतिक संभावना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी तय नतीजे के रूप में।
