वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से आयात होने वाले एल्युमीनियम उत्पादों की कथित डंपिंग के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है। भारत का उद्देश्य इन देशों से आने वाले सस्ते आयात से घरेलू उद्योगों, खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सुरक्षा प्रदान करना है। इस संबंध में DGTR ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है।
DGTR ने स्वतः पहल कर शुरू की जांच
आमतौर पर DGTR घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदन मिलने के बाद एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है। हालांकि, कई छोटे उद्योगों के पास ऐसी जांच के लिए जरूरी आंकड़े, जानकारी और विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं होती। इसी समस्या को देखते हुए निदेशालय ने इस मामले में स्वतः पहल करते हुए जांच शुरू की है।
DGTR की अधिसूचना के अनुसार, उसे एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALEMAI) की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह संगठन एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और उत्पादों के 228 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
निदेशालय ने कहा कि संबंधित देशों से डंपिंग के जरिए आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है।
किन एल्युमीनियम उत्पादों की होगी जांच?
इस जांच के दायरे में एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल और उनसे बने विभिन्न उत्पाद शामिल हैं। इनका इस्तेमाल कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है।
इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
खिड़कियों और दरवाजों के एल्युमीनियम प्रोफाइल।
पर्दे की दीवारें, विभाजन और रेलिंग।
औद्योगिक फ्रेमिंग और इंजीनियरिंग उत्पाद।
सौर ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाली माउंटिंग संरचनाएं।
सीढ़ियां और फर्नीचर।
रसोई और अलमारी के प्रोफाइल।
साइकिल के विभिन्न पुर्जे।
प्रकाश व्यवस्था से जुड़े एल्युमीनियम प्रोफाइल।
DGTR ने 9 नवंबर की अधिसूचना में कहा कि ALEMAI और उसके सदस्य उत्पादकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्राधिकरण ने स्वतः पहल करते हुए एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने का फैसला किया है।
डंपिंग से नुकसान की होगी जांच
इस जांच के दौरान DGTR यह पता लगाएगा कि संबंधित देशों से भारत में एल्युमीनियम उत्पादों की डंपिंग हो रही है या नहीं। साथ ही, डंपिंग की मात्रा और भारतीय घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा।
यदि जांच में यह साबित होता है कि सस्ते आयात के कारण भारतीय कंपनियों को गंभीर नुकसान हुआ है, तो DGTR इन उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकता है।
इस शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई करना और विदेशी कंपनियों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। हालांकि, शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।
क्या है एंटी-डंपिंग शुल्क और क्यों लगाया जाता है?
एंटी-डंपिंग जांच का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि क्या कोई विदेशी कंपनी अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में सामान्य कीमत से कम दाम पर बेच रही है और इससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है।
ऐसी स्थिति में देश विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत संबंधित उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगा सकते हैं।
इस शुल्क से घरेलू उत्पादकों को विदेशी कंपनियों के मुकाबले समान अवसर मिलता है और बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने में मदद मिलती है।
चीन से आयात पर पहले भी लग चुका है शुल्क
चीन समेत जांच के दायरे में शामिल सभी चार देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। भारत इससे पहले भी सस्ते आयात से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए चीन और अन्य देशों से आने वाले कई उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगा चुका है।
ताजा जांच को भी भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और MSME इकाइयों को विदेशी सस्ते आयात से सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
