भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यापक आर्थिक मजबूती (Macroeconomic Resilience) को एक बार फिर वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody’s Ratings) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।
मूडीज के मुताबिक, भारत में मजबूत घरेलू खपत, बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े झटकों को सहने की क्षमता आर्थिक विकास को गति दे रही है। एजेंसी का मानना है कि यदि निजी निवेश (Private Investment) में लगातार तेजी बनी रहती है, तो मध्यम अवधि में भारत की विकास दर 7 प्रतिशत से भी ऊपर जा सकती है।
हालांकि, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट ‘ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28’ में यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में आर्थिक विकास के सामने कुछ चुनौतियां बनी रह सकती हैं। बढ़ती महंगाई, मानसून की स्थिति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का असर घरेलू मांग पर पड़ सकता है।
महंगाई और कमजोर मानसून से बढ़ सकती है चुनौती
मूडीज के अनुसार, परिवारों की खपत पर बढ़ते और व्यापक मूल्य दबाव का असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत की खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2 से 6 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है।
इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी और अल नीनो (El Niño) की मजबूत होती स्थिति कृषि उत्पादन के लिए चुनौती बन सकती है। इसका असर ग्रामीण मांग और घरेलू खपत पर भी पड़ने की आशंका है।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी
भारत की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती के संकेत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से भी मिल रहे हैं। दोनों क्षेत्रों के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) में विस्तार दर्ज किया जा रहा है।
मूडीज के मुताबिक, औद्योगिक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में जारी तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी विकास दर को समर्थन दे रहा है।
RBI समेत अन्य एजेंसियों ने भी जताई मजबूत विकास की उम्मीद
भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर अन्य प्रमुख संस्थानों के अनुमान भी सकारात्मक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के आकलन के अनुरूप है।
वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), एशियाई विकास बैंक (ADB) और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। दूसरी ओर, फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
RBI की सख्त मौद्रिक नीति से निजी निवेश पर असर संभव
मूडीज का कहना है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करता है, तो सख्त मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के कारण निजी निवेश में सुधार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
ब्याज दरों में वृद्धि से कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है। इसका असर नए निवेश, कारोबारी विस्तार और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ने की आशंका है।
2027 में उभरते बाजारों के सामने बढ़ेंगी चुनौतियां
मूडीज के अनुसार, 2027 की ओर बढ़ते हुए उभरते बाजारों (Emerging Markets) को अधिक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा की ऊंची कीमतें, वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी और व्यापारिक एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं महंगाई तथा पूंजी जुटाने से जुड़ी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में किए जा रहे निवेश से मिलने वाले रिटर्न को लेकर चिंताएं भी वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव का नया कारण बन रही हैं।
उभरते बाजारों से विदेशी निवेशकों की निकासी बढ़ी
मूडीज ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उभरते बाजारों से अक्टूबर के दौरान 33.8 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) बाहर निकला। इससे पहले सितंबर में 19.3 अरब डॉलर की निकासी दर्ज की गई थी।
यह पूंजी निकासी मुख्य रूप से शेयर बाजारों में देखने को मिली, जिसमें एशियाई बाजारों की हिस्सेदारी प्रमुख रही।
मजबूत घरेलू मांग वाले देशों की स्थिति बेहतर
मूडीज का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत मजबूत बनी रह सकती हैं, जहां घरेलू विकास के ठोस आधार मौजूद हैं। इसके साथ ही विश्वसनीय नीतिगत ढांचा और आर्थिक झटकों से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।
एजेंसी के मुताबिक, निवेशक अब अधिक सतर्कता और सोच-समझकर निवेश कर रहे हैं। ऐसे में मजबूत घरेलू मांग, स्थिर आर्थिक नीतियों और पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा वाले देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकती हैं।
कुल मिलाकर, मूडीज द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करना अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि, महंगाई, मानसून, ब्याज दरों और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता जैसी चुनौतियों पर नजर बनाए रखना भी जरूरी होगा।
