कोयला गैसीकरण को बढ़ावा, हाइड्रोजन और मेथनॉल को प्राथमिकता

भारत को आयातित ईंधन, उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कोयले से हाइड्रोजन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG), मेथनॉल और अमोनिया के उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक नए अध्ययन में यह सिफारिश की गई है। सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) और सेंटर फॉर WTO स्टडीज (CWS) की ओर से किए गए इस अध्ययन में कोयले से बनने वाले 23 उत्पादों का आठ आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

37,500 करोड़ रुपये की योजना से निवेश को मिलेगा बढ़ावा

इस अध्ययन का उद्देश्य सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की योजना के तहत निवेश की दिशा तय करने में मदद करना है। यह योजना सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

अध्ययन के मुताबिक, कोयला गैसीकरण से बनने वाले उत्पादों में हाइड्रोजन सबसे अधिक प्राथमिकता वाला उत्पाद बनकर उभरा है। इसके बाद सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG), मेथनॉल, अमोनिया, डाइमिथाइल ईथर (DME), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), रसोई गैस (LPG), यूरिया और डाइअमोनियम फॉस्फेट (DAP) को प्राथमिकता दी गई है।

आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर निर्भरता घटाने की तैयारी

ये सिफारिशें ऐसे समय में सामने आई हैं, जब भारत आयातित ऊर्जा और उर्वरक उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीकरण की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

कोयला गैसीकरण के माध्यम से घरेलू स्तर पर विभिन्न औद्योगिक उत्पादों और ईंधनों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इससे विदेशी आयात पर खर्च कम करने के साथ-साथ देश की औद्योगिक आपूर्ति शृंखला को भी मजबूती मिल सकती है।

घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर

C-DEP के अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की ओर से 37,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को देखते हुए ऐसे उत्पादों की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है, जो देश को अधिकतम आर्थिक लाभ पहुंचा सकें।

उन्होंने कहा कि अध्ययन का विश्लेषण निवेश को ऐसे उत्पादों की ओर निर्देशित करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है, जो आयात में कमी लाने, घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने और भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

अध्ययन के अनुसार, कोयला गैसीकरण के जरिए हाइड्रोजन, मेथनॉल और अमोनिया जैसे उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।