कर्नाटक हाईकोर्ट ने नौ शादियां करने वाली एक महिला से जुड़े चौंकाने वाले मामले में उसके सातवें पूर्व पति को बड़ी राहत दी है। अदालत ने महिला की ओर से दर्ज कराए गए क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता राजा हुसैन की याचिका स्वीकार करते हुए 4 नवंबर को यह आदेश पारित किया।
मामले के अनुसार, महिला ने वर्ष 2022 में राजा हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें विवाहित महिला के प्रति क्रूरता, जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत के सामने महिला के नौ विवाह करने की जानकारी आई।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमा शुरू करने की परिस्थितियां और शिकायत में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता की इस दलील को बल देते हैं कि कानूनी कार्यवाही किसी अनुचित उद्देश्य से शुरू की गई हो सकती है।
दोनों पक्षों ने अदालत में रखे अपने-अपने तर्क
मामले में कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए राजा हुसैन ने दावा किया कि उनकी पूर्व पत्नी पहले भी कई शादियां कर चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला अलग-अलग परिवारों में विवाद पैदा करती थी, आपराधिक मुकदमे दर्ज कराती थी और बाद में पैसों के बदले समझौता कर लेती थी।
हुसैन के मुताबिक, 30 वर्षीय महिला ने कुल नौ शादियां की थीं और कथित तौर पर हर रिश्ते में इसी तरह का तरीका अपनाया था।
वहीं, महिला ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के पर्याप्त सबूत हैं। उसने अदालत से हुसैन के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द नहीं करने की मांग की। महिला ने अपने अतीत में कई शादियां होने की बात भी स्वीकार की।
अदालत ने बार-बार दोहराए गए पैटर्न का किया जिक्र
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने आदेश में शिकायतकर्ता के वैवाहिक इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे शादियों, वैवाहिक विवादों, आपराधिक मुकदमों और अंत में समझौतों के जरिए मामलों के निपटारे का एक बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न सामने आता है।
हालांकि, अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक इतिहास कितना भी असामान्य क्यों न हो, केवल इसी आधार पर उसके आपराधिक आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता।
शादियों की संख्या से चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई शादियों की संख्या अपने आप में उसके चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं बन सकती। न ही इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने कोई आपराधिक कृत्य किया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी महिला की ओर से पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए जाने मात्र से उसकी किसी अन्य शिकायत को सुनवाई के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक शिकायत का मूल्यांकन उसमें लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में पेश किए गए सबूतों के आधार पर होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से बताए गए पुराने घटनाक्रम मामले की पृष्ठभूमि समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इससे इस बात की जांच करने की कानूनी जरूरत खत्म नहीं होती कि शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं।
आरोपों में ठोस तथ्यों की कमी, हाईकोर्ट ने रद्द किया मुकदमा
अदालत ने चार्जशीट और शिकायत में दर्ज सामग्री की जांच करने के बाद पाया कि आरोप काफी सामान्य और अस्पष्ट हैं। इनमें ऐसे ठोस तथ्यात्मक आधार नहीं हैं, जिनके आधार पर आपराधिक मुकदमा आगे चलाया जा सके।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राजा हुसैन की याचिका स्वीकार कर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया।
