केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा हैं। सरकार का मानना है कि संगठन की गतिविधियों से देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है।
UAPA के तहत बढ़ाई गई प्रतिबंध की अवधि
गृह मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्रित अधिसूचना के मुताबिक, विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। इस फैसले को विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भी बरकरार रखा था।
संगठन पर लगाया गया पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त हो रहा था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने इसकी अवधि पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
जाकिर नाइक पर नफरत फैलाने का आरोप
अधिसूचना में केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है कि IRF और उसके सदस्य, विशेष रूप से संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा और द्वेष फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
मंत्रालय के अनुसार, ऐसी गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं। सरकार ने जाकिर नाइक के बयानों और भाषणों को आपत्तिजनक एवं विध्वंसकारी बताते हुए कहा कि उनके जरिए विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और शत्रुता को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही, उन पर भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का भी आरोप लगाया गया है।
सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए प्रचार
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक अपने कट्टरपंथी विचार और भाषण पहुंचाए हैं।
मंत्रालय का कहना है कि यदि IRF की गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो संगठन अपनी विध्वंसकारी गतिविधियां जारी रख सकता है। इसके अलावा, वह अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने और लोगों के बीच कट्टरपंथी विचारों का प्रचार करने की कोशिश कर सकता है।
देश की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता को खतरा
अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार को आशंका है कि संगठन की गतिविधियों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया है कि संगठन उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार कर सकता है।
सरकार के अनुसार, IRF की गतिविधियां देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने संगठन को गैरकानूनी घोषित रखने और उस पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाना आवश्यक माना है।
